काठमाडौं । जब–जब अधिवेशन, महाधिवेशन र निर्वाचनहरु आउँछन् तब–तब नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सचिव योगेश भट्टराईको सम्बन्धलाई लिएर पार्टीभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि खुबै चर्चा हुने गर्छ । ओलीलाई मनमा लागेका कुरा बोल्न आइतबार कुर्नुपर्दैन । विरोधीलाई मात्रै होइन पार्टी भित्रका नेता–कार्यकर्तासँग पनि चित्त बुझेन भने ओली कुनै सीमा नराखी विरोधमा उत्रिन्छन् र आफ्नो बुताले भ्याएसम्म भित्तामै पुर्याउन पछि पर्दैनन् ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट माथि उठेका हक्की स्वभावका योगेशको पनि आफ्नै विशेषता छ । योगेशको इतिहास हेर्ने हो भने उनी जुन कित्तामा लाग्छन् त्यहाँ निर्धक्क लाग्छन् । उनी यस्ता खालका कमाण्डर हुन् उनलाई पार्टीले जस्तोसुकै अफ्ठयारो जिम्मेवारी दियो भने पनि उनी फत्ते गरेर मात्रै फर्किन्छन् । त्यसकारण पनि योगेशको चर्चा संसदमा होस् या सडकमा समकालिन नेताहरुका तुलनामा बढी नै हुने गर्छ । मिडियाले समेत एमालेका समकालिन नेताहरुका तुलनामा योगेश नै बढी खोज्ने गर्छन् र मिडियामा पनि उनको बोली बढी बिक्छ । यही विशेषताका कारण संसद, सडक र पार्टीमा अफ्ठयारो पर्दा नेतृत्वले पनि सबैभन्दा बढी खोज्ने उनलाई नै हो ।

काठमाडौंमा सम्पन्न एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा योगेश ओलीभन्दा फरक कित्ताबाट सचिव बनेका थिए । त्यसपछिका दिनमा योगेश ताप्लेजुङबाट दुईपटक सांसद निर्वाचित भैसके । यो लामो कालखण्डमा ओली मुलुकको तीनपटक प्रधानमन्त्री भैसके भने ओली त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नेतृत्वमा छन् । यहाँ गज्जब त के छ भने संसदमा जब–जब अप्ठयारो पर्छ तब–तब ओलीले महाधिवेशनमा फरक कित्ताबाट सचिव बनेका योगेश नै रोज्ने गर्छन् । तर, त्यहाँ अनौठो चाँही के छ भने जब पार्टीको महाधिवेशन आउँछ अनि योगेश ओलीको रोजाइमा पर्दैनन् ।

यो आलेखमा ओली–योगेश सम्वन्धका केही पाटाहरु केलाउने प्रयास गरिएको छ । संसद् र सडक दुवै मोर्चामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका उनलाई पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनमा भने अपेक्षाकृत पछाडि राख्ने प्रयास गरेको सधैँ देखिन्छ । जनस्तरमा लोकप्रिय, सङ्गठनभित्र मेहनतका साथ काम गर्न सक्ने र भावी पुस्ताको राजनीतिक भविष्यका बारेमा समेत सचेत रहँदै आम कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेर काम गर्ने छवि योगेशले बनाएका छन् । नेतृत्वको स्तूमिा भन्दा नीति, विचार र सिद्धान्तलाई बढी प्राथमिकता दिने उनको यहि छवि महाधिवेशनका बेला भने शीर्ष नेतृत्वसँगको दूरी बढाउने छवि जस्तो बनिदिन्छ र नेतृत्वले पनि उनलाई सकेसम्म रोजाई भन्दा पर राखिदिन्छ ।

विरोधीलाई मात्रै होइन पार्टी भित्रका नेता–कार्यकर्तासँग पनि चित्त बुझेन भने ओली कुनै सीमा नराखी विरोधमा उत्रिन्छन् र आफ्नो बुताले भ्याएसम्म भित्तामै पुर्याउन पछि पर्दैनन् ।

भट्टराई कतिपय मुद्दामा स्वतन्त्र र स्पष्ट अभिव्यक्ति दिने स्वभावका छन्। उनी आन्दोलनमा अग्र पङ्क्तिमा देखिन चाहने, संसदमा नीतिगत बहसमा सक्रिय र सङ्गठनप्रति निष्ठावान् भए पनि शीर्ष नेतृत्वले चाहेजस्तै ‘पूर्ण शरणागत’ शैलीमा अघि नबढ्ने भएकाले महाधिवेशनका नेताहरूको रोजाईमा नपरे पनि कार्यकर्ताका उल्लासपूर्ण साथ पाउने गरेका छन् ।

उदीयमान नेताका रूपमा परिचित भए पनि ओलीले उनलाई सम्भावित आन्तरिक चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । “साङ्गठनिक शक्ति बाँडफाँडमा ओली अत्यन्त सतर्क छन्। लोकप्रिय दैनिक चेहरा आवश्यक परे पनि दीर्घकालीन नेतृत्वमा उनले पूर्ण भरोसायोग्य टोली रोज्ने गर्छन्।” ओली आफ्नो विश्वस्त घेरामा आधारित नेतृत्वशालीमै विश्वास गर्ने नेतामा पर्छन् । त्यसकारण पनि महाधिवेशनका बेला योगेश ओलीको रोजाईभन्दा टाढा परिदिन्छन् ।

ओली र भट्टराईको इतिहास हेर्ने हो भने उनीहरुको चिनजान २०४४ सालमा चौतारा जेलमा भएको हो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गृह जिल्ला ताप्लेजुङको चुनावी सभामा भट्टराईले आफूले सानामा बुबा देख्न नपाएको र जेलमा ओलीले गरेको स्नेह अहिले पनि अनुभूत गरेको भावुक भनाई राख्दै आफ्नो अभिभावक केपी ओली रहेको बताएका थिए । भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्ति मन्चमा बसेर सुनिरहेका ओलीले चुनावी भाषणमै ‘यस्तो सक्षम योग्य जुझारु युवा नेतालाई टिकट दिएको छ जिताएर पठाउनु मन्त्रीको विल्ला भिराएर जिल्लाको विकास गर्न पठाउँछु’ भने ।

१०औँ हजार जनताले आमसभामा तालीले साथ दिए भने २२ हजार जनताले मत दिएर योगेशलाई चुनाव जिताएर पठाए तर ओलीले भनेको बाचा पुरा गरेनन् । काठमाडौंमा निर्वाचन लडेका जनआन्दोलनमा रहेको पार्टी सचिव र प्रचार विभागको समेत कुशल नेतृत्व गरेर मिडियामैत्री रहेका भट्टराई चुनावको टिकट लिएर २०७४ सालको असोजमा ताप्लेजुङ गएका उनी एकै पटक चुनाव सकेर मङ्सिरको अन्तिम साता काठमाडौँ आए ।

ओली र भट्टराईको झगडा र मनमुटाब दुस्मनीमा होइन दोस्तीमै चलिरहने खालको हो ।

पत्रकारले उनलाई घेरे र उनले पनि अब पार्टीमा युवाहरुलाई ओलीले जिम्मेवारी दिनु पर्ने र पुराना नेताहरुले संन्यास लिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए । असन सुरु भयो, सौहार्द बन्दै गएको ओली भट्टराई सम्बन्धमा दरार । फलस्वरूप मन्त्रीको लिस्टमा रहेको भट्टराईको नाम ओलीले कटाए । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा २०७१ असार १९–२५ मा नवौँ महाधिवेशनमा ओली भट्टराईलाई आफ्नो टिमबाट पदाधिकारीमा राख्न चाहन्थे । माधव नेपाल टिमका मुख्य आधार मानिएका भट्टराईलाई समेट्न सके अघिल्लो पटकको हारलाई सहजै जित्न सकिने ओलीको योजना थियो ।

भट्टराई विगत लामो समयदेखि माधव नेपाल समूहमा रहेको र माधव नेपाल समूहमा पनि किनारामा थिए । काम गर्ने र कार्यकर्ता माझ लोकप्रिय भए पनि मुद्दामा स्वतन्त्र र स्पष्ट अभिव्यक्ति दिने स्वभावका कारण नेताहरू उनलाई मुख्य जिम्मेवारी दिन चाहँदैन थिए । ओलीले उनको टिमबाटै सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न र सँगै काम गर्ने प्रस्ताव राखे त्यसमा भट्टराईले अत्तो थापे ‘म मात्र होइन आफ्नो विचार समूहका केही नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नपर्ने’ । ओली उक्त कुरा मान्न तयार भएनन् र पुन दुवै नेता फरक कित्तामा पुगे । यद्यपी ओली र भट्टराई दुवैले जिते, योगेशले प्रस्ताव गरेका र ओलीले नकारेकाले पनि जिते ।

ओली र भट्टराईको झगडा र मनमुटाब दुस्मनीमा होइन दोस्तीमै चलिरहने खालको हो । सरकारमा सहभागी नगराए पनि अध्यक्ष ओलीले सांसदका समिति र सदनमा बोल्नु पर्दा फेरि योगेशलाई नै प्रयोग गर्न थाले । ओली आफू सरकारमा भएको वेला चिकित्सा विधेयक ल्याउन धेरै प्रयत्न गरे, तर कहिले संसद् अवरोध त कहिले गोविन्द केसीको अनसनले सधैँ अवरोध गर्यो । पछि तिनकाविरुद्ध सदन र सडकमा ओलीले योगशलाई नै उतारे ।

डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको एजेन्डासहित ०७० सालदेखि अनशन सुरु गरेका थिए । उनको त्यो आन्दोलनको हाउगुजीले राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, सञ्चार माध्यम र मानव अधिकारवादीलाई पनि हायलकायल बनाएको थियो । सांसद नरहेका बेला पनि भट्टराई केसीका अनशनका केही बुँदाको आलोचक थिए ।

मन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री हटाउन र अदालतमा हाजिर गर्न १० बुँदे सहमति गर्दै पार्टी जोगाउन लागेका भट्टराई ओली पुनः नजिक हुँदै सहकार्यको सुरुवात गरे ।

पछि भट्टराई सांसद बनेर संसद्को शिक्षा समितिको सदस्य भए । त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संस्थागत ढाँचामा अघि बढाउने कदम चाले । उनको सुझबुझपूर्ण पहलका कारण केही सकारात्मक पहलहरू अघि बढाउन सरकारलाई सहज भयो र चिकित्सा शिक्षा विधेयक सांसदबाट पारित भयो । ओलीले त्यतिबेला पनि खुलेरै भट्टराइको प्रशंसामा शब्द खर्च गर्दै धन्यवाद भनेका थिए । र २०७६ साउन १५ मा रिक्त रहेको पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मा पनि भट्टराईलाई नै दिए ।

एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको बैठकमा मन्त्री बन्नुपूर्व ओलीसामु भट्टराईले भनेका थिए कि ‘नराम्रो गर्दिनँ तर मलाई हटाउन पाउनु हुन्नँ, बरु म आफैं छाडौंला ।’ नभन्दै उनले त्यस्तै पनि गरे । नेकपा विभाजन र संसद् विघटनमा ओलीसँगको सहकार्य र मिलापको यात्रा १६ महिनामै तोडियो । योगेशले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

राजीनामा नदिन आग्रह गरेका ओलीले भट्टराईलाई पछि ‘बैगुनी केटो’ को संज्ञा समेत दिए । आशलाग्दो मान्छेले साथ नदिएको झोक ओलीले पोखे । नेकपा विभाजन पछि पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा भट्टराई लागे । मन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री हटाउन र अदालतमा हाजिर गर्न १० बुँदे सहमति गर्दै पार्टी जोगाउन लागेका भट्टराई ओली पुनः नजिक हुँदै सहकार्यको सुरुवात गरे ।

दोस्रो पटक चुनाव जितेपछि ओलीले सरकारमा भट्टराईलाई मौका दिन्छन भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर ओलीले कार्य विभाजनमा समेत विभेद गरे । कोशी प्रदेशको प्रदेशको चाहना राख्दा भट्टराईलाई मधेश प्रदेशको र पार्टीका प्रमुख काम हुने विभागहरूको चाहना राख्दा सबैभन्दा कमजोर मानिएको संसदीय विभाग दिए । यो हुनुमा ओलीको मात्र हात नभएर ओली निकटहरूको पनि मुख्य भूमिका रहेको थियो । भट्टराईलाई राम्रो र प्रभावकारी जिम्मेवारी दिए आफू निकटका अरू ओझेलमा पर्ने र चिढिने भयले यस्ता निर्णय गर्ने गरेको भट्टराई निकटहरूको बुझाई छ ।