काठमाडौं । नेपालमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक आधारशिला नै हल्लाइदियो । यो आन्दोलन, जसलाई जेन–जेड अर्थात सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका युवा पुस्ताको नेतृत्वमा भएको भनिए पनि वास्तवमा नेतृत्वविहीन र स्वस्फूर्त नै थियो ।

जेन्जीको उक्त क्रान्ति सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सुशासनको अभावविरुद्ध थियो । २३ गतेको नरसंहार पछि जुन अराजक आन्दोलनमा परिवर्तन भएको थियो । आन्दोलनपछि जेनजीले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राज्य सन्चालनका गर्ने वातावरण बनाइदियो । उक्त सरकार आएपश्चात यतिबेला नयाँ सरकार आगामी फागुन २१ गतेदेखि संसद पुर्न गठनको लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तयारी गर्दैछ । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्रै आमनिर्वाचन गर्ने अभिभारा बोकेको छ ।

निर्वाचन गराउन सरकार पक्ष निरन्तर लागेता पनि जनताको असन्तुष्टि अझै चरममा छ । जनता पुराना दलका कार्यकर्ता हेर्नै चाहँदैनन् । पुराना राजनीतिक दलहरुसँग जनता यति असन्तुष्ट छन् कि सत्ता पक्षमा उनीहरुलाई हेर्नै खोज्दैनन् ।

अराजकताले राजनीतिक यतिबेला निर्वाचनको वातावरणलाई झनै तनावपूर्ण बनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय प्रतीकहरूमाथि आक्रमण भएपछि जनताबीच ‘परिवर्तनको अन्तिम मौका’ को रूपमा यो निर्वाचनलाई हेरिएको छ । तर, पुराना दलहरूले आफ्नै नेतृत्वलाई टिकट दिने तयारी गर्दा असन्तुष्टि झन् बढेको छ । जनतामा असतुष्टि बढ्नु पनि स्वभाविक नै छ । जनतामा असन्तुष्टिको जरा बढ्ने कारण भनेका नै बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र नेताहरुका अधुरा वाचा जो नेताहरुले कहिल्यै स्वीकार नै गरेनन् ।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा उनीहरुमा लामो समयदेखि जम्मा भएको निराशा थियो । युवाहरूले शिक्षा, रोजगारी, पारदर्शिता र समावेशी शासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिए सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले झनै आगोमा घिउ थप्यो, जसलाई अन्तर्निहित कारण सुशासनको असफलता भनिन्छ । बेरोजगारी, आर्थिक असमानता र नातावादले युवापुस्तालाई हतास नै बनाइसकेको थियो ।

अहिले अधिकांश युवाले पुराना दलहरूलाई ‘अक्षम र स्वार्थी’ ठान्छन् । पुराना दलसँग असतुष्ट छन् तर यो असन्तुष्टि भने नयाँ होइन । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा जनताले ‘नयाँ व्यवस्था, नयाँ नेतृत्व’ को जुन अपेक्षा गरेका थिए तर, त्यो भ्रष्टाचार र अस्थिरताले जनताको विश्वास तोड्यो ।

अहिले फेरि जेनजी आन्दोलनले नयाँ सरकार ल्याएपछि हुन लागेको निर्वाचनले पनि त्यही इतिहास दोहोर्याउने खतरा बढाएको छ । सर्वसाधारण भन्छन्- आखिर पुरानै राजनीतिक दलहरुबिच निर्वाचन हुने भए फेरि किन निर्वाचन चाहियो ? जो आए पनि हामीलाई नै सास्ती न हो ।

एकातिर जनतामा असन्तुष्टि छ भने अर्कातिर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले पुरानै नेतृत्वलाई नै अगाडि सार्ने योजना बनाएका छन् । तर, यो कदमले जनतामा अझै थप आक्रोश बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ, तर ८० भन्दा बढी नयाँ दल दर्ता भएपछि राजनीतिक नक्सा बदलिने सम्भावना पनि छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने, जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्ने र संरचनात्मक सुधार गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । तर, निर्वाचनले अवसरवादीहरूलाई फेरी मौका दिनेछ सम्भावना बढ्दो छ ।

जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई नयाँ सुरुवातको अवसर दिएको छ । यदि निर्वाचन निष्पक्ष भयो र जनभावनालाई सम्मान गरियो भने समृद्धिको बाटो खुल्न सक्ने पनि देखिन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा नगरे यो असन्तुष्टिले लोकतन्त्रकै जग हल्लाउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि यो निर्वाचनलाई ‘नेपालको भविष्यको परीक्षा’ भनेका छन् । जनताको भने सन्देश स्पष्ट छ- ‘आन्दोलनको फल स्वार्थ होइन, समृद्धि हुनुपर्छ ।’ अब यो निर्वाचनले कति सुन्ने हो, त्यसले देशको दिशा निर्धारण समेत हुनेछ ।