काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पूर्ववत रूपमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गरेको हो।

सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

‘…२०८२ असोज ५ को निर्णय तथा उक्त निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदक (हितेन्द्रदेव शाक्य) लाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् कामकारबाही गर्न दिनू/दिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःबहाली गरेपछि हितेन्द्र शाक्यले न्यायको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारको निर्णयबाट आहात भएकामा न्यायालयले राहत दिएको बताएका हुन् ।

शाक्यले भने, “न्यायलयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ ।” उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।