काठमाडौँ

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्याधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतका लागि गरिएको सिफारिस दुईतिहाइबाट अस्वीकार गर्न पाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त नियमावली बनाउन गठन भएको समितिले दुईतिहाइको व्यवस्था सहित बिहीबार नियमावलीलाई टुंगो लगाएको हो ।

माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ सहितका केही नेताले भने बहुमतका आधारमा समितिले अस्वीकार गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नु पर्ने अडान लिएका थिए । समितिमा कुरा नमिलेपछि सभापति कृष्णभक्त पोखरेललाई अन्तिम निर्णय लिने अधिकार दिइएको थियो ।

‘दुई तिहाइले मात्र अस्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेर नियमावलीलाई टुंग्याइएको छ’, पोखरेलले भने । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने भएकाले उनीहरूले गर्ने सिफारिसलाई सहजै संसद्ले उल्ट्याउने व्यवस्थाले राम्रो सन्देश नजाने भएकाले दुईतिहाइको व्यवस्था राखिएको पोखरेलले बताए । ‘संवैधानिक परिषद वा सरकारले गर्ने सिफारिसलाई सहजै उल्ट्याउँदै जाने हो भने कार्यकारीले काम गर्न सक्दैन’, पोखरेलले भने । दुईतिहाइ मतले अस्वीकार नभएको प्रस्ताव भने अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका तीन सहित १५ सांसद सुनुवाइ समितिका सदस्य रहनेछन् । संसदीय सुनुवाइका लागि आएका पत्र माथि समितिले ४५ दिन भित्र सुनुवाइ गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । ‘४५ दिन भित्र समितिले निर्णय गर्न नसके सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा सम्बन्धित निकायले नियुक्त गर्न पाउँछ’, सभापति पोखरेलले भने । तर समितिले कुनै पनि प्रस्तावलाई बहुमतबाट अनुमोदन गर्न पाउनेछ ।

दुवै सदनको संयुक्त बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाका सभामुखले गर्नेछन् । सभामुखको अनुपस्थितिमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गर्नेछन् । यसअघि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दुवैले संयुक्त रूपमा गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । संयुक्त बैठकले सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन गर्नेछ ।
अन्नपूर्णबाट