काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा करिब रु २९ करोड रकमान्तर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले पहिलो त्रैमासको अवधिसम्म रकमान्तर नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि विभिन्न मन्त्रालयले नियम उल्लंघन गर्दै रकम हेरफेर गरेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार, विषयगत मन्त्रालयहरूले करिब रु १६ करोड १५ लाख, अर्थ मन्त्रालयले रु १२ करोड ८४ लाख बराबर रकमान्तर गरेको देखिन्छ। यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा रकम समावेश छैन।

गत भदौ–असोजमा गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियम विपरीत रकमान्तर गरेको खुलेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, “विनियोजन ऐनमा त्रुटि, अदालत आदेश वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न रकम प्रयोग गरिएको हो। यसलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्दैन।”

विशेषज्ञहरूले भने, नियम र बजेट मार्गदर्शन विपरीत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन मात्र नभई कानुनको अटेरी भएको बताएका छन्। डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार, “पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर गर्नु विद्यमान कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। जिम्मेवार ठहराउने व्यवस्था छैन, बजेट प्रणालीमा भद्रगोल बढ्छ।”

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, यसअघि पनि विभिन्न वर्षमा रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा हुँदै आएको छ।