काठमाडौं
कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको विचार व्यक्त गरेका छन् । रिर्पोर्टस क्लब नेपालले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले न्यायपरिषद्को सचिवलाई प्रधानन्यायाधीशका बारेमा बोल्ने अधिकार नभएकाले जवर्जस्ती राजीनामा दिन बाध्य पारेको बताए ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्को सचिवले हटाउन पाउने व्यवस्था काहिं पनि छैन’’ सांसद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले भने –‘‘ तर ती सचिवले गैरकानुनी रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश हुने पत्र पठाएका छन् यो कानुन अनुसार भएन ।’’ विडारीले प्रधानन्यायधीश पनि चोखो भन्न नमिल्ने बताउँदै भने –‘‘पराजुली पनि बेठीक छन् । तर बेठीक छन् भन्दैमा गैरकानुनी रुपमा हटाउन पाइँदैन, कानुन अनुसार संवैधानिक तरिकाले हटाइनु पर्दछ ।’’

नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले विवादमा आएपछि पराजुलीले राजीनामा दिनु बुद्धिमानी भएको उल्लेख गर्दै तर बाध्य पारेर पराजुलीलाई राजीनामा दिन लगाएकाले यसले न्यायालयलाई राम्रो नगर्ने धारणा राखेका थिए । उनले न्यायपालिकाको विसंगति पराजुलीलाई मात्र हटाएर नहुने भन्दै जरो गाडेर बसेको न्यायालयको विकृतिलाई नै अन्त्य गर्नु पर्ने बताए ।

बारका महासचिव खम्ब वहादुर खातीले ‘पराजुलीले आफू खुशी राजीनामा दिएका नभई विभिन्न तरिकाले राजीनामा दिन बाध्य पारिएको बताए । उनले भने –‘‘पराजुलीलाई बाध्य पारेर राजीनामा दिन लगाउने कार्य समग्र न्यायालयको शीर निहुराउने काम हो ।’’ उनले पराजुली नियुक्ति हुँदा नागरिकता र प्रमाणपत्र नहेरी नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताए। राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले समावेशी नभएका कारणले न्यायालय माथि आक्रमण हुन थालेको बताए ।
रासस