ओखलढुंगा
घर निर्माणका लागि आएको अनुदान रकम अपुग भएपछि जिल्लाका भूकम्प प्रभावितहरूले चर्को ब्याजदरमा ऋण काढेर घर बनाउन थालेका छन् । जीर्ण घर भत्काएर नयाँ घरको जग हाल्दै अनुदानको रकम सकिएपछि पीडितहरू ऋण काड्न बाध्य भएका हुन् । पहिलो किस्ताबापत सरकारले उपलब्ध गराएको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान जीर्ण घरको भग्नावशेष हटाउँदै सकिएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

मोलुङ गाउँपालिका–३ का श्यामलाल फुयाँलले अनुदानले मात्रै घर नबन्ने भएपछि ऋण काढ्नु परेको बताए । ‘बैंकले सहुलियतको ऋण दिने समाचर सुने पनि नदिएपछि चर्को ब्याजमा साहु काढ्नु परेको छ,’ पीडित फुयाँलले भने । बैंकहरूले भने राष्ट्र बैंकबाट कुनै निर्देशन नआएकाले भूकम्प पीडितलाई ऋण दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

फुयाँल मात्र होइन, सोही ठाउँका रमेश कटवाल पनि सहुलियतको ऋण पाउने आसमा साहु काढेर घर निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारले ३ लाख अनुदान दिने भने पनि सरकारका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने बाध्यकारी नियम छ । गाउँघरमा सामान्य कच्ची घर बनाउन पनि ५ लाख सम्म खर्च हुने भएकाले भूकम्पपीडितहरू ऋण काढ्न बाध्य भएका हुन् ।

यसअघि सरकारले भूकम्प प्रभावितको स्तर हेरेर सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त निर्णय गाउँघरमा लागू हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका निमित्त प्रमुख युवराज खरेलले जिल्ला तहमा ऋण दिनेका विषयमा आधिकारिक निर्देशन नआएको जानकारी दिए । यसबारे केन्द्रमा समन्वय भए पनि समाधान नभएको खरेलले बताए । ओखलढुंगाका २० हजार भूकम्पपीडितहरू मध्ये १० हजारले दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । कार्यालयको तथ्यांकमा १३ हजार बढी घर निर्माण भइसकेका छन् ।
राजधानीबाट