काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले छलफलको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

आजको बैठकमा संवैधानिक आयोग, चालू खर्च धेरै हुने मन्त्रालय र अन्य निकायसँग विशेष छलफल गरिएको छ। बैठकको मुख्य विषय प्रशासनिक खर्च, नियमित कार्यक्रम र अनिवार्य दायित्व रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने, “सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने र चालू खर्चलाई सीमाभित्र राख्दै उत्पादकत्व बढाउने रणनीति अपनाइएको छ।”

विशेष गरी कर्मचारी पारिश्रमिक, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता ठूलो रकम खर्च हुने क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

बैठकमा सहभागी निकायहरूले आगामी योजना र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम बजेटको विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। चालू खर्चको आकार बढ्दै गएपछि विकास निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेकोले सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।