काठमाडौं। डा.शम्भुप्रसाद आचार्य ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल्स एवम एडभोकेट हुन् । करिब ३४ वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका उनी विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)मा काम गरिसकेका छन् । हेल्थ पलिसी इन फाइनान्सिङमा युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलाइना, अमेरिकाबाट पीएचडी गरेका उनले नेपाल परिवार नियोजन संघमा पनि लामो समयसम्म काम गरेका थिए । नेपालको स्वास्थ्य अवस्था, नीति एवम भावी रणनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रविन्दुले कुराकानी गरेको छ ।

नेपालको पछिल्लो समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ र यसलाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?

मैले बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो जुन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा छ त्यसमा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुले जुन काम गरिरहनु भएको धेरै राम्रो छ । नेपालले एक–दुई वटा अवार्ड पनि पाएको थियो । समग्रमा हेर्दा हाम्रो मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर धेरै कम भइराखेको छ । तर त्यस चुनौतीमा के देख्छु भने त्यसलाई कसरी दीगो बनाउने, कसरी थप घटाउदै जाने चुनौती छ । अहिले देखिएको डब्लुएचओले भन्ने गरेको ‘डबल बर्डन अफ डिजिज’ छ –त्यसमा जुन हाम्रो खानपिन लाइफ स्टाइल र डाइटको कुरा छ त्यो अलिकति सहरीकरण भएर बिग्रेकाले अब धेरैजसो जुन नसर्ने रोगहरु छन् ती रोगहरु बढी राखेका छन् । त्यो समग्रमा विश्वभरी नै यही छ । ट्रेन्ड एउटा चुनौतीको रुपमा आइरहेको छ । किनभने तिनको उपचार एकदमै खर्चिलो छ । तेस्रो कुरा भनेको वातावरणले जनस्वास्थ्यलाई पनि असर गरिरहेको छ । नेपाल पनि एउटा त्यो देशमा पर्छ जहाँ क्लाइमेट र हेल्थको इस्यु छ ।

हालसम्मका सरकारहरुले सम्बोधन गर्नैपर्ने र सम्बोधन भएका मुद्दाहरु के कस्ता छन् ?

समग्र रुपमा नीतिगत रुपमा हेर्ने हो भने सरकारले सबै कुरालाई समेटेको छ । तर यसको कार्यान्वयनको कुरा प्रमुख हो । नेपाल डब्लुएचओको लिडरशिपमा पोलिटिकल डिक्लेरेसन गरेको थियो । युनिभर्सल हेल्थ कभरेज, सबै नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हो । त्यसमा प्रगति भएको छ । तर हामी त्यो त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनौं त्यो एउटा चुनौती भयो । स्वास्थ्य नीतिमा पनि सबै पालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य पूर्वाधार भएपनि त्यसको सदुपयोग राम्रोसँग भएको छैन । जनशक्तिको कमी छ ।

आवश्यक औषधि र उपकरणको कमी देखिन्छ । डब्लुएचओ एक्जिक्युटिभ बोर्डको रिपोर्टमा विश्वभरिमा १ करोड १० लाख स्वास्थ्य जनशक्ति कमी देखिएको छ । त्यो नेपालमा पनि छ । धेरै विदेश जानु भएको छ । जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति पनि धेरैजसो सहरी क्षेत्रमा मात्रै फोकस भयो। ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको छैन । हामीले केही पहिला स्वास्थ्य बीमाको समिक्षा गरेको थियौ त्यसमा करिब ३५० जति पालिकाका स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्तिको, खासगरी डाक्टरको अभाव देखिएको थियो । यी समस्याहरु छन् तर अब सरकारले स्वास्थ्यलाई हेर्ने हो भने प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक देशमा चुनावमा स्वास्थ्य क्षेत्र टप फाइवको प्राथमिकतामा पर्छ । चुनावको मेनिफेस्टोमा धेरैजसो पार्टीहरुले स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताको रुपमा राख्नु भएको छ । तर यसको कार्यान्वयमा सुधार हुन जरुरी छ ।

ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच अझै सीमित छ । यस सुधारका लागि के कदम आवश्यक छन् ?

यसको सुधार एउटा आर्थिक दृष्टिकोणले हुन्छ । जतिपनि ग्रामीण क्षेत्रमा दिदीभाई दाजुबहिनीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु आर्थिक रुपले कमजोर भएपछि पुरै बिरामी नभईकन अस्पताल जाने चलन छैन । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्ने त्यो एउटा पाटो भयो । अर्को पाटो भनेको जनशक्तिलाई लिएर जानुपर्यो प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म । त्यसलाई एक्सपान्ड गर्नुपर्यो। यो नेपालको मात्रै नभएर समग्र रुपमा अरु देशहरुको पनि उस्तै समस्याहरु छन् ।

जनशक्तिलाई पनि किन जानुभएन भनेर सोध्यो भने अब डाक्टर गए इकुपमेन्ट छैन । इकुपमेन्ट चल्दैन भने उहाँहरुले आफ्नो पनि त दक्षतालाई त्यहाँ राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्न । त्यो पनि एउटा समस्याको पाटो भयो । अर्को कुरा हेर्दा डाक्टर भएर जनशक्तिलाई परिवारहरु गाउँमा लिएर जानुभयो भने उहाँहरुलाई बस्ने ठाउँ राम्रो चाहियो, बच्चाबच्चीलाई पढ्ने स्कुल चाहियो । भनेपछि यो समग्र एउटा विकास भयो । यसलाई सजिलोसँग लान सकिन्छ । नेपालमा हेर्ने हो भने अहिले करिब ४० प्रतिशत जति स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रबाट दिइएको छ । त्यसलाई हामी कसरी पब्लिक हेल्थ इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र बढी व्यापारिकण भएको र त्यसको संरक्षणमा सरकारकै सक्रियता देखिएको हो कि जस्तो लाग्दैन ?

यसलाई अलिकति नीति, नियम अनुगमनले समेट्नु पर्छ । यसबारे समग्रमा हेर्दाखेरि पक्कैपनि निजी क्षेत्र भएपछि त्यो अलिकति नाफा कमाउने त हुन्छ । तर कसरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि राम्रो नीति बनाएर एक्रिटेसन सिस्टम बनाएर त्यसलाई कसरी फलोअप मनिटरिङ वा अनुमान गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै अस्पताललाई कुनै डाक्टरले त्यसको मिसयुज गरेको छ भने कारबाहीमा ल्याउने कुराहरुले अलिकति सुधार हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउन लागेको छ, चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटनैपर्ने स्वास्थ्यका मुद्दाहरु के के हुन् ?

सबभन्दा पहिला त के भन्छु भने डब्लुएचओले लिड गरेर जुन युनिभर्सल हेल्थ कभरेज कुरा प्रतिबद्धता छ नि त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ नेपालमा । नेपालले पनि पोलिटिकल डिक्लेरेसनमा हस्ताक्षर गरेको छ । अब संयुक्त राष्ट्र संघसंग मिटिङ हुँदाखेरि एज ए सिग्नेटरी त्यसलाई कस्तो वा कसरी प्राप्त गर्ने भनेर प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ ।

एक वा दुई वर्षमा हुने कुरालाई जुन सरकार आएपनि राम्रो नीति बनाएर त्यसअनुसार कसरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने वा एउटा टाइम फ्रेमभित्र कसरी जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने ?

आर्थिक स्रोतको आवश्यक छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै कसरी नीति नियम अनुगमन गरेर त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिकलाई दिने भन्न प्राथमिकता हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा दिने भनेको खर्च भन्ने गरिन्छ तर वास्तवमा खर्च होइन । मानव पुँजीको विकास एकदमै आवश्यक छ । प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिने वा प्रदान गर्ने कुरा राष्ट्रको संविधानमा लेखेको छ । त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने, कसरी त्यसलाई फाइनान्सिङ गर्ने भन्ने कुरा हो । यदि जनता स्वस्थ्य भए भने जनता बढी उत्पादनशील हुन्छन, काम गर्न सक्छन् । अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छन् ।

त्यसकारण यसलाई एकदमै ठुलो प्राथमिकता दिएर नयाँ आउने सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, गरिब या धनी होस् र उसलाई चाही स्वास्थ्य सेवा लिदा उसलाई आर्थिक भार चाही नपरोस भन्ने किसिमको एउटा सिद्धान्त अपनाउन सक्नुपर्छ ।

यसअघि पनि धेरै निर्वाचनहरु भए, निर्वाचन अगाडि दलहरुले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका मुद्दाहरु त धेरै प्राथमिकतामा राखेको त देखिन्छ तर कार्यान्वयनको अवस्थालाई चाही यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ । हालसम्म दलहरुले समेटेका मुद्दा र कार्यान्वयन प्रक्रिया चाहीं कस्तो छ ?

कार्यान्वयनको जहिले पनि चुनौती हुन्छ । किनभने अब स्वास्थ्य नीति हेर्नुभयो भने सबै कुरा समेटेको छ । नीति अनुसार काम गर्नलाई आर्थिक स्रोत चाहियो । अनि त्यसलाई जनशक्ति चाहियो । त्यसपछि औषधि वा अरु चिज वा इक्विमेन्ट चाहियो नि होइन । त्यही अनुसार हाम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुनुपर्छ । समग्र रुपमा हेल्थ सिस्टम एलिमेन्ट्स अलिकति हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा भएन जस्तो लाग्छ ।

राजनीति प्रतिबद्धता भयो भने, स्थायी सरकार आयो भने निरन्तर रुपमा त्यसलाई विकास गर्दै लान सकिन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहँदा जुन दिगो विकास छ त्यो जहिले ब्रेक लागिरहेको छ । त्यसकारण अहिले आशा गरौं मेजोरिटीको सरकार आओस् । पोलिटिकल स्थिरता भएको सरकार आयो भने उसले एउटा नीति निर्माण मात्रै नभएर एकदमै कंक्रिट खालको पाँच वर्षको एउटा खाका तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पाँच वर्षसम्म कहाँ जान सक्छौँ र पाँच वर्ष भित्रमा प्रत्येक वर्षमा के के गर्छौँ भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । र त्यसको फलोअप प्रत्येक वर्ष गरेर के गर्यौँ गरेनौँ किन गरेनौँ कसरी गर्यौँ भन्ने किसिमको सिस्टम बचाउन आवश्यक छ ।