विदुर खतिवडा । काठमाडौं

यसै वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसंग संयुक्त रुपमा चुनाव लडेर बहुमत हासिल गरेको नेकपा एमालेले अहिले मुलुकको सत्ता सम्हाल्न सुरु गरिसकेको छ । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् ।

शितल निवासमा शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतले ओलीलाई सफल कार्यकालको बधाई समेत दिइसकेका छन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालमा गरिएको भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध दरिलो अडान राखेर चौतर्फी प्रसंसा कमाएका ओलीले दोस्रो पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हालेसंगै उनको परराष्ट्रनीति कस्तो हुन्छ भन्नेवारे चर्चा शुरु भएको छ ।

राष्ट्रवादी नेताको छवी बनाएका ओलीका लागि यसपटक परराष्ट्र मामिलामा अवसर र चुनौती दुबै छन् । दुई शक्तिशाली छिमेकी र विश्वका उदयीमान आर्थिक मुलुक चीन र भारतसंग सन्तुलीत सम्बन्ध राख्नु ओलीको पहिलो चुनौती हुनेछ भने त्यससंगै दुबै मुलुकसंग आर्थिक सहकार्यका मार्ग प्रशस्त रुपमा खोल्नसक्नु उनको सबैभन्दा ठूलो अवसर हुनेछ ।

झण्डै तीन महिनाअघि सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बने यता नै ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन पटक टेलिफोन गर्दै बधाई दिइसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, विशेष दूतका रुपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं नै पठाएर नयाँ दिल्ली ओली सरकारसंग सहकार्य गर्न कति आतूर छ भन्ने सन्देश मोदीले दिइसकेका छन् । यसबाट पनि मोदीले ओली सरकारमाथि विश्वास दर्शाएको प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसो त दुई वर्षअघि नेपालविरुद्ध गरिएको नाकाबन्दीको ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्ने सुवर्ण अवसरका रुपमा नयाँ दिल्लीले ओलीको आगमनलाई लिएको हुनसक्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबहाली गरेकै दिन नयाँ नेपाली प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न नयाँ दिल्ली, प्रतिक्षारत रहेको सन्देश मोदी आफैंले पनि दिइसकेका छन् । नयाँ दिल्लीले ओलीप्रति देखाइरहेको निकटता दुई देशवीच मात्र नभइ दुई प्रधानमन्त्रीवीचको आपसी सम्बन्ध नै मित्रवत बनाउन भारत सकारत्मक रहेको सन्देशका रुपमा बुझ्न सकिने परराष्ट्रमामिलाका जानकारहरुको विश्लेषण रहेको छ ।

भारतीय मात्र होइन नयाँ सरकारप्रतिको चासो उत्तरी छिमेकी चीनको पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ । बेइजिङले आफ्ना प्रधानमन्त्री ली खच्याँङ मार्फत ओलीलाई बधाइको सन्देशमात्र पठाएन, अब काठमाडौंमा स्थिर राजनीतिको जग बस्ने अनुमान गर्दै स्वागत समेत गऱ्यो । ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनसंग भएका दशवटा सम्झौतालाई मूर्त रुप दिनेमा बेइजिङ आशावादी रहेको छ भने ओलीले चीनिया रेल नेपाल ल्याउन सकेसम्मको कोसिशमा जुट्ने बताइसकेका छन् । भारतको राजनीतिक चासोका अघि चीनको आर्थिक र विकास योजनलाई मूर्तरुप दिनसक्नु नै ओलीको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।

पहिलो पटक मुलुकको अप्ठेरो परिस्थितीमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दी र चीनसंग गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न चुनौती थियो । तर अहिले भारत पनि सम्बन्ध सुधार गर्न अग्रसर भएको र चीन पनि नेपालको विकासमा साझेदार बन्न उत्साही रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली सामु परिणाम देखाउने सुनौलो अवसर रहेको छ । चीन र भारतजस्ता दुई ‘इकोनोमिक जायन्ट‘ मुलुकसंग नेपालले सन्तुलित छिमेकी नीति अबलम्बन गर्दै मुलुकको दिगो विकाश गर्ने अवसर खेर नफाले ईतिहासले ओलीलाई एक राजनेताका रुपमा हेर्ने पक्का छ ।