केन्द्रबिन्दु विशेष संवाददाता ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपाल भ्रमण गरे लगत्तै केही समय वाम एकतामा गडबडी आयो । उनी सम्भावित वाम एकता रोक्नकै लागि नेपालको भ्रमणमा आएको चर्चा समेत चल्यो तर संयोग नै मान्नुपर्छ दुई दलको वीचमा त्यतिवेला एकता भएको छ जतिवेला एक उच्च स्तरको चिनियाँ टोली नेपालको भ्रमणमा छ । र, वाम गठवन्धनका नेताहरुसंग भेटघाट गरिरहेको छ ।

जतिवेला एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वीचमा तिव्र वार्ता चलिरहेको थियो, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागमा उपमन्त्री को एचोउ नेपालको भ्रमणमा थिए । नेपालका लागि चिनियाँ राजदुतसंगै उनले राजनीतिक दलका नेताहरुसंग भेटघाट गरिरहेका थिए । यतिसम्म कि एक हप्ताको वीचमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदुतले तीनपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग भेटघाट गरेको भन्ने खबरहरु समेत सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लो समयमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणसंग वाम एकता भाँडिने हो कि भन्ने चिन्ता बेइजिङमा थियो र यही वेला बेइजिङले आफ्नो उच्च स्तरको भ्रमण टोलीलाई नेपाल पठाएको थियो ।

उनी नेपालमा रहँदै दुई पार्टीको वीचमा एकिकरणको सहमति भएपछि उनले खुला रुपमा यसको स्वागत गरेका छन् । प्रचण्डको स्वकीय सचिवालयका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंगको भेटमा उनले पार्टी एकताको वारेमा जानकारी राखेका थिए । उनले दाहालसंग भनेका थिए, ‘म दुई पार्टीको एकताको स्वागत गर्दछु । यो एकताले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका निम्ती धेरै ठूलो काम गर्दछ । चीन सरकारसंग यस अघि भएका सम्झौताहरुलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एकिकृत पार्टीलाई चीनको पूर्ण रुपमा सहयोग रहनेछ ।’

यति मात्र होइन, उनले आगामी दिनमा चीनले नेपाललाई झन ठूलो सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् । उनको मात्र होइन, केही समययता चीनको तर्फबाट नेपालको भ्रमण भईरहेको छ । निर्वाचन अगाडि पनि दुई पार्टीको वीचमा चुनावी तालमेल तथा एकताको लागि चीनले दवाव दिएको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै भईसकेको छ । नेपालमा विचारको हिसाबले आफु अनुकुल सरकार वनाएर प्रभाव वढाउने चीन, पछिल्लोपटक वाम एकतासंगै झन उत्साहित भएको छ ।

उसो त यतिवेला अर्काे संयोग पनि देखिएको छ । वाम एकताको सहमति भईरहँदा तथा चीनको तर्फबाट उच्च स्तरको भ्रमण भईरहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनलाई खुसी पार्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले गर्दा सम्बन्ध सुधारको अपेक्षामा रहेको दिल्ली झन शशंकित भएको छ ।

हङकङबाट प्रकाशित हुने साउन चाइना मर्निङ पोष्टलाई एक अन्तवार्ता दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ववर्ती देउवा सरकारले खारेज गरेको वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पुन चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने वताएका छन् । उनले पहिलेको सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुचित निर्णय लिएको समेत वताएका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनको लागि जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गर्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता रहेको समेत वताएका छन् ।

ओलीका अनुसार भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई विस्तारै कम गरिने छ । उनले भारतको संस्थापन पक्षले दुई देशको वीचमा असमझदारी सिर्जना गर्न खोजेको समेत वताएका छन् । उनका अनुसार अहिले भारतको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र विश्वासको वातावरण वनाउने भनी आश्वस्त पारेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको दुईवटा छिमेकी भएको र एउटासंग मात्र निर्भर हुने नीति नलिने र दुवैसंग सहकार्य गर्ने नीतिको अख्तियारी गर्ने छ । उनले चिनियाँ रेलललाई नेपालसम्म ल्याउने प्रतिवद्धता समेत दोहोर्याएका छन् ।

वामगठवन्धनको सरकार चीनतिर ढल्कने चिन्ता वढेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि भारतले आफ्नो विदेशमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएको थियो । त्योसंगै भारत र ओलीको वीचमा केही सुधारका संकेतहरु पनि देखिएका थिए । त्यसलाई काउन्टर गदै ओली सरकारलाई आफु अनुकुल वनाउन चीनले रणनीति वनाईरहेको देखिन्छ ।