काठमाडौं
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सहित १८ मन्त्रालय रहने भएका छन् । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव संशोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ पेस गर्दैछ ।
आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि, मानव विकास, शासकीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरी चार आधारमा मन्त्रालयको नयाँ खाका तयार पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा मन्त्रालयको संख्या १८ पु¥याएको जनाएको छ । यसअघि सामान्यले पनि यिनै चार आधारमा प्रशासनविद्हरूको सहयोगमा केन्द्रमा १५ मन्त्रालय उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको थियो । मुख्यसचिवको सचिवालयका अनुसार यस अघि प्रस्ताव गरिएका १५ मन्त्रालयको आकार ठूलो भएकाले मन्त्रालयको संख्या बढाउनु परेको हो । ‘पहिले प्रस्ताव भएका केही मन्त्रालय धान्नै नसक्ने खालका थिए,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कतिपय मन्त्रालयको विषय समेत नमिलेका कारण पनि विभाजन गर्नु पर्ने भएको हो ।’
प्रस्तावित १८ मन्त्रालय
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ तथा योजना
३. उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा पर्यटन
४. कृषि, सिँचाइ, खाद्य सुरक्षा, सहकारी र भूमिसुधार
५. वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन
६. भौतिक पूर्वाधार, यातायात
७. ऊर्जा (जलविद्युत् तथा नवीकरणीय)
८. सहरी विकास, आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ
९. सूचना–सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि
१०. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण
११. युवा, श्रम तथा रोजगारी
१२. शिक्षा, खेलकुद तथा संस्कृति
१३. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
१४. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
१५. गृह
१६. रक्षा
१७. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
१८. परराष्ट्र मामिला
नयाँपत्रिकाबाट





























प्रतिक्रिया