काठमाडौं। देश निर्वाचनमय छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुन अब सात दिन मात्र बाँकी छ । मतदाता रिझाउन उम्मेदवारले विभिन्न प्रचार शैली अपनाइरहेका छन् । कोही किसानको खेतमा पुगिरहेका छन् । किसानलाई सघाउँदै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै मत मागिरहेका छन् । यहीबीच सबैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यहाँ समेटिएका योजना देखाएर दल तथा उम्मेदवारले मत मागिरहेका छन् ।

किसानले हरेक वर्ष भोग्दै आएको मुख्य समस्यामध्ये एक हो-मल अभाव । अहिले अधिकांश दलले यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । घोषणापत्र हेर्दा मल आपूर्तिको प्रतिबद्धता धेरै छ । नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा ‘किसानलाई मागअनुसार चाहिएको समयमा, चाहिएको परिमाणमा, तोकिएको मूल्यमा र पायक पर्ने स्थानमै मल उपलब्ध गराउने नीति, संरचना र प्रक्रिया बनाउने’ उल्लेख गरेको छ । तर यो प्रतिबद्धता अघिल्ला निर्वाचनमा पनि दोहोरिएको विषय हो, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष खेतीको सिजन सुरु हुँदा किसान मलका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ धाउन बाध्य छन् । मल माग्दै माइतीघरमा धर्ना दिनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ ।

मल खरिद प्रक्रियालाई क्यालेन्डरमा आधारित बनाइ आवश्यक समयमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषय कांग्रेसले २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ का निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि राखेको थियो ।

२०७९ को घोषणापत्रमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा पूर्ण सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, पहाडका जिल्लामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिने र जहाँ सिँचाइ पुगेको छ त्यहाँ कृषि केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । मलको आवश्यकता तथ्याङ्कका आधारमा पहिचान गर्ने, खरिद–बिक्री–वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, अतिरिक्त विद्युत् उपयोग गरी तराईमा मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । तर यी योजना कार्यान्वयनमा देखिएका छैनन् ।

२०४६ पछिको उदारीकरण नीतिले कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी बढेको र सिँचाइ आयोजनाको विस्तारले उत्पादकत्व सुधार भएको दाबी कांग्रेसले गर्दै आएको छ । तर व्यवहारमा किसानले समयमा रासायनिक मलसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

किसान अभियन्ता राजकुमार शाहका अनुसार सबै दलले चुनावमा मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले कृषिमा ‘डिजिटल आइडी’मार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादन लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले ‘घुम्ती कृषि ल्याब’ मार्फत माटो, बीउबिजन र उत्पादन परीक्षण किसानकै घरदैलोमा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

एमालेले कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन क्षमता वृद्धि र सातदेखि नौ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरी पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब र १० वर्षमा दुई सय खर्ब पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । कृषिबाट अतिरिक्त श्रमशक्ति औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्यमा आत्मनिर्भर हुने, देशलाई भोकमुक्त घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने जनाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले ‘भर्टिकल फार्मिङ’ प्रवद्र्धन गर्दै पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेशाका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने र आवश्यक पूर्वाधार तथा बजेट सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ ।

तर यीमध्ये धेरै दलले विगतमा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । त्यतिबेला पनि मल आपूर्ति र कृषि सुधारका विषय प्राथमिकतामा परेनन् । त्यसैले मल अभाव किसानको पुरानै समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउबिजन र कीटनाशक अभावले किसान प्रभावित छन् ।

सप्तरीका किसान राजेश यादवका अनुसार नेताहरूले मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा परिणाम देखिएको छैन । गहुँ, दलहन र तेलहन खेतीमा मल अभाव झेलेका मधेसका किसान अब धान खेतीको सिजनमा पनि उही समस्या दोहोरिने चिन्तामा छन् ।