नयाँ दिल्ली । अन्तःशुल्क नीतिसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोडियालाई एक विशेष अदालतले शुक्रबार आरोपमुक्त गरेको छ।

विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंहको इजलासले सीबीआईले दर्ता गरेको आरोपपत्रमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको र प्रमाणको अभाव भएको भन्दै आम आदमी पार्टीका शीर्ष नेताहरूसहित २३ जनालाई नै सफाइ दिएको हो।

अदालतका अनुसार सीबीआईले षडयन्त्रको कथा बुन्ने प्रयास गरे तापनि उसको सिद्धान्त ठोस प्रमाणमा नभई अनुमानमा मात्र आधारित देखियो। न्यायाधीशले सीबीआईको अनुसन्धान प्रक्रियाको कडा आलोचना गर्दै ‘अप्रुभर’का बयानका भरमा मात्र मुद्दा अघि बढाउनु संवैधानिक सिद्धान्तको उल्लंघन भएको ठहर गरे ।

अदालतले एक सरकारी कर्मचारी कुलदीप सिंहलाई मुख्य अभियुक्त बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै सम्बन्धित सीबीआई अधिकारीहरूविरुद्ध विभागीय सोधपुछ गर्न समेत सिफारिस गरेको छ।

के थियो विवाद ?

यो प्रकरण सन् २०२१-२२ को दिल्ली अन्तःशुल्क नीतिसँग जोडिएको छ। सीबीआईले उक्त नीति निजी कम्पनीहरूलाई फाइदा पुऱ्याउने उद्देश्यले बनाइएको र त्यसबापत ठूलो रकम घुस लिइएको आरोप लगाएको थियो। दिल्लीका उपराज्यपाल वी.के. सक्सेनाको उजुरीपछि सन् २०२२ अगस्टमा यस विषयमा एफआईआर दर्ता गरिएको थियो। शुक्रबारको यस फैसलाले ट्रायल कोर्टको तहमा सीबीआईको मुद्दालाई लगभग समाप्त गरिदिएको हाे ।