ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
काठमाडौं
पछिल्ला केहि वर्ष यता नेपालमा रेल यातायात र राजधानीमै पनि मेट्रोरेल संचालन गरिने कुराले निकै व्यापकता पाएको छ । अझ भर्खरै सम्पन्न चुनावहरुमा नेताहरुले यसलाई नै चुनावी मसला बनाएका थिए । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य यसका प्रमुख उदाहरण बनेका छन् । उनले उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल संचालनलाई चुनावी मसला नै बनाएका थिए । खासमा रेल के हो , यो संचालनका लागि के–के आवश्यक पर्छ ? र नेपालमा रेल कुदाउन कति सम्भव छ भन्ने कुराको बारेमा सामान्य मात्रै जानकारी भए पनि केहि उच्चतहका व्यक्तिहरु नेपालमा रेल दौडाउन सकिने भाषण गरिरहेका छन् । मानौं यो उनीहरुको भाषणको नियमित स्तम्भ नै हो । जुन कार्यक्रममा पुग्यो उस्तै कुरा ! अझ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त २ वर्ष भित्रैमा उपत्यकामा मेट्रोरेल संचालन गरिने भनेर निकै महत्वाकांक्षी भाषण गरेको पनि ३ वर्ष भइसक्यो । अहिले सम्म यस विषयमा सिन्को पनि भाँचिएको छैन । उनले मेची–महाकाली रेलमार्ग पनि छिट्टै संचालन गरिने बताएपछि भने जनमानसमा धेरै शंका–उपशंकाहरु उब्जन थालेका थिए । के उनले भने जस्तै यति छिटै रेल दौडाउने गरि निर्माणकार्य गरिदैं छ त ? वा नेपालले यसरी रेलमार्ग निर्माण गर्न सक्ने हैशियत राख्न सक्छ ? लगायतका प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो । त्यसो भए नेपालमा रेलमार्ग संचालनका सजिला र असजिला पाटाहरु के के छन् त ? एकपटक यसतर्फ चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।
रेलमार्गको विश्व इतिहास केलाउने हो भने सन् १८७९ मा जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा पहिलो रेलमार्ग प्रयोगमा ल्याइएको थियो । यो जम्मा ३ सय मिटर मात्र लामो थियो । लगत्तै केहि वर्ष पछि नै सन् १८८३ मा विश्वको प्रथम रेल संचालनमा ल्याइएको हो । नेपालमा भने सर्वप्रथम वि.सं १९८४ मा रक्सौल–अमलेखगञ्ज ४७ किमी रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो । यो रेलमार्ग त्रिभुवन राजपथ बनेपछि वि.सं ०२७ मा बन्द भयो । वि.सं १९९४ मा सुरु भएको जनकपुर–जयनगर ५१ किमी रेलमार्ग अन्तर्गतको पुल वि.सं ०५८ मा बाढीले बगाएपछि जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग २९ किमीमा सीमित भयो । जसो–तसो संचालनमा भएकै बेला यसको स्तरोन्नति गर्ने बाहानामा वि.सं. ०७० मा बन्द गरियो ।
रेल विभागले ३ वर्ष अघि कोरियाली कम्पनीलाई मेट्रोरेलका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाई प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएको थियो । प्रतिवदेन लगानी बोर्डमा पुगेपनि अहिले सम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । रेलविभागले दिएको जानकारी अनुशार काम सुरु भएको कम्तीमा पनि २० वर्ष अघि मेट्रोरेल बन्ने सम्भावना हुँदैन । नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने सम्भाव्यता धेरै छन् । प्रक्रियागत आर्थिक समस्या र चुनौती त्यो सम्भावना भन्दा धेरै गुणाले वढी छ । त्यसैले पनि नेपालमा नेता र मन्त्रीहरुले भाषणमा फलाक्ने गरेको जसरी छिट्टै रेल यातायात संचालन गर्न भने निकै कठिन छ ।
प्रारम्भिक एक अध्ययन अनुशार उपत्यकामा ७७ कि.मी. रेलमार्ग बनाउन मिल्ने देखिएको छ । त्यस मध्ये २५ कि.मी. भूमिगत र ५२ कि.मी. आकाशे हुन्छ । तीन भाग आकाशे र दुई भाग भूमिगत बनाउन अध्ययन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । उपत्यकामा पाँचवटा विद्युतीय मेट्रोरेल निर्माण गर्न सकिने र यसका लागि कुल ५ खर्ब ४७ अर्व लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । गएको असोज महिनामा नेपालमा रेल संचालन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भनेर चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीले केरुङ देखि पोखरा हुँदै लुम्बिनी र काठमाडौंमा सम्म पनि रेल मार्ग निर्माण गर्न सकिने बताएको छ । तर यसका लागी खर्च भने सोचे भन्दा धेरै नै लाग्ने टोलीको निश्कर्ष थियो ।
नेपालमा निर्माण गरिदैं रहेका रेलमार्गहरुको चर्चा गर्नु पर्दा भारत सरकारको अनुदानमा बथना–जोगबनी हुँदै विराटनगर सम्म नेपालभित्रको १३.५ कि.मी. रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । जनकपुर–जयनगर, बिजुलपुरा–बर्दिवास ६९ कि.मी. रेलमार्ग पनि भारतकै अनुदानमा बन्दैछ । दुवै रेलमार्ग बनाउन नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेको छ । त्यस्तै सरकारले सधैं छिट्टै संचालन गर्ने भनेर फलाकिरहेको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाई ९४५ किमी रहनेछ । यस अन्र्तगत बर्दिवास–बुटवल ३०० किमी रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताइएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने १२७ किमीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ । यसको विकल्पमा निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर १७५ किमी निकुञ्जमा नपारी घुमाएर रेलमार्ग लैजाने विषयमा अध्ययन गर्न कोरियाली कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । यसैगरि रसुवागढी–काठमाडौं हुदै पोखरा–लुम्बिनी र भारतसँग सम्पर्क राख्ने गरि ५१९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको अध्ययनका लागि पनि सरकारले सक्रियता देखाएको छ । यो रेलमार्गका लागि चीनले सहयोग गर्ने जानकारी दिइएको छ । यसको लागि एक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन सक्दै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बताइएको छ ।
हाल सम्म रेलमार्ग संचालनको अध्ययनका लागि मात्र सरकारले ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जसमध्ये डिपिआर तयारीमा १ अर्ब ८ करोड , जग्गाको मुआब्जा वितरणमा १ अर्ब ९९ करोड , ट्रयाकबेल्ड निर्माणमा ५४ करोड र अन्य खर्च २२ करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको उपनाम दिएको भएपनि यसक्षेत्रमा उपलब्धि भने नगन्य नै छ । कुरा धेरै , काम शुन्यको अवस्थामा रहेको नेपालको रेलमार्ग निर्माणले यो कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ कि नेपाल सरकारले विदेशि निकाय नगुहारे सम्म आफ्नै लगानीमा सजिलै रेल चलाउन सक्ने स्थिती छैन ।
हुन त सम्भावना नभएको कुनै कुरा छैन । गर्ने हो भने जे पनि सकिन्छ । तर नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा काम भन्दा कुरा धेरै हुने गरेको अवस्थाले यदि साँच्चै नै काम हुने अवस्था छ भने पनि जनताले विश्वास गर्न भने गाह्रै छ । एक त अस्थिर राजनितीले कुनैपनि क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन भने अर्कातिर देशको आर्थिक हैशियत पनि कमजोर छ । यतिखेर अधिकांश नेपालीको अवस्था नाजुक छ । भूकम्पले घरबार नभएकाहरु टहरामा कष्टकर दैनिकी काट्दैछन् । सरकारले उनीहरुका लागि भरपर्दो सहयोग गर्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा नागरिकको सुरक्षा महत्वपूर्ण कुरा हो । तर सरकारका कार्यक्रम देख्दा कुनै पनि ठूला आयोजनाहरु तत्कालै सम्पन्न गर्न सकिने गरि काम भैसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त कार्यक्रम नबनाइ काम गर्न सकिंदैन । तर तत्कालको अनिवार्य आवश्यकता के हो त्यो विषयलाई ओझेलमा पारेर १० वर्ष पछि हुने कुरालाई अघि सारिएको वर्तमान अवस्था इतिहासको कुनै कालखण्डमा त पुरा होला , तर अहिल्यै यसको अनावश्यक प्रचारवाजी गरिंदा एकातिर सरकारले जनता माथीको विश्वास गुमाउँछ भने अर्कातिर विश्व जनमानसमा पनि देशको नराम्रो सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।
नेपालमा रेलमार्गको पछिल्लो हवाला पनि त्यस्तै पो हुने हो कि भनेर आमजनताले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा पनि सरकार भने मच्चिदैं –मच्चिंदै सस्ता कुराको प्रचार गर्न माहिर छ । रेल यातायातको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न प्रतिकिलोमिटर २ देखि अढाई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यहि अनुपातमा सरकारले भनेको मेची–महाकाली रेलमार्ग , राजधानीमा चलाउने भनिएको मेट्रोरेल र देशभरिका अन्य रेलयोजना निर्माणका लागि कति खर्च लाग्छ आफैं अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाले मात्रै यो कार्य सम्भव नभएपनि नेताहरुका अभिव्यक्ति सुन्दा भने मिठै लाग्छ ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा पछिल्लो केहि दशक यता देशमा विकासका कुनै पनि कामले पूर्णता पाएका छैनन् । पछिल्ला राजनितीक नेताहरु राणाकालमा निर्माण गरिएका सडकमा दौडिरहेका छन् । उनीहरुले नै बनाएका भवनमा बसेर कार्ययोजना निर्माण गरिरहेका छन् । अनि आफैं भन्छन् – राणाहरुले यस्तो नराम्रो गरे, त्यस्तो नराम्रो गरे भनेर । साँच्चै भन्ने हो भने बरु त्यो समयमा विकास भएका थिए , अहिले विकासका नाममा ब्रम्हलुट मात्र भएको छ । काम भएकै छैन भन्दा फरक पर्दैन । यसरी काम चाहिं नगर्ने अनि कुरा मात्र धेरै गर्ने परिपाटीको अन्त्य नहुने हो भने नेपालको रेलमार्ग निर्माणको कुरा पनि एकदिन ओझेल पर्न सक्छ । सरोकारवाला निकाय यो विषयमा मौन बस्न मिल्दैन ।
प्रतिक्रिया