हेटौँडा। ‘जेन्जी’ आन्दोलनले बागमती प्रदेशको सरकारी संरचनामा गहिरो क्षति पु-यायो, तर अहिले ती संरचना फेरि सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र प्रमुख सचिवको निवासलगायतका भवनहरू मर्मतको अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा भइरहेको यो कामले सेवा प्रवाहलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारका अनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि प्रयोग गर्न मिल्ने भवनहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर मर्मत गरिएको हो । पाँच–छ महिनाको अवधिमा धेरै संरचना पुनः प्रयोगयोग्य बनाइएको दाबी गरिएको छ । केही भवन भने पूर्ण रूपमा भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, जसका लागि बजेट र मोडालिटीबारे छलफल जारी छ ।

क्षतिको परिमाण ठूलो थियो । कार्यालय, भवन, सवारीसाधन र अन्य सामग्री गरी करिब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक विवरणले देखाउँछ । सबैभन्दा बढी असर मकवानपुरमा केन्द्रित देखिएको छ, जहाँ मात्र ४० वटा भवन प्रभावित भएका थिए ।

यद्यपि, पुनर्निर्माणको गति सन्तोषजनक देखिए पनि प्रश्नहरू बाँकी छन् । मर्मत गरिएको संरचना कत्तिको दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुन्छ ? पुनर्निर्माण हुन बाँकी भवन कहिले तयार हुन्छन् ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-यस्तो क्षति दोहोरिन नदिन के संरचनात्मक सुधार गरिँदैछ ?

अहिलेका लागि सरकारको ध्यान सेवा प्रवाह पुनः सुचारु गर्नेमा केन्द्रित छ । केही भवन १५ दिनभित्र हस्तान्तरण हुने तयारीमा छन् भने बाँकी काम चैत मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आन्दोलनले भौतिक संरचना मात्र होइन, राज्यको पूर्वाधार व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो । अहिलेको पुनर्निर्माण प्रक्रिया त्यो क्षतिलाई टाल्ने प्रयास मात्र हो-तर दीर्घकालीन सुधारको मापन अझै बाँकी नै छ ।