काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको बहुचर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ मोड दिएको छ । अदालतले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई आफ्नो संशोधित निर्णयको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय विवादित बनेपछि उक्त कदम चालेको हो। मुद्दामा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अपूर्ण कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने संकेत गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताले गत ३० पुस २०८२ मा रवि लामिछानेमाथि केन्द्रित भएर आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसपछि २ माघमा अन्य आरोपितहरूका हकमा पनि संशोधन लागू गर्ने निर्णय भएको थियो। तर सर्वोच्चमा पेश कागजातमा दोस्रो निर्णय समावेश नभएको पाइएपछि अदालतले दुवै निर्णय अनिवार्य रूपमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।

रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको कदमलाई ‘गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदरको माग गरेका छन्। अदालतको पछिल्लो आदेशले अब मुद्दाको प्रक्रियामा पारदर्शिता र कानुनी शुद्धतामाथि थप बहस हुने देखिएको छ ।

यसैबीच, आदेशसँगै इजलासले भविष्यमा यो मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने विकल्पसमेत खुला राखेको छ, जसले मुद्दाको संवेदनशीलता र जटिलता झनै प्रस्ट पारेको छ।