काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयसम्बन्धी दुई अलग सूचना प्रणालीबीच आपसी अन्तरआवद्धता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएको छ। यससँगै एउटै विवरणका लागि विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै फारम भर्नुपर्ने अभ्यास क्रमशः हट्ने भएको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एकीकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आपसमा जोडेर सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार यस व्यवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा देखिँदै आएको दोहोरो विवरण दर्ता, बारम्बार आवेदन फारम भर्ने तथा बायोमेट्रिक विवरणका लागि पटक-पटक सम्बन्धित कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई हटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समयसँगै आर्थिक भार पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गृहमन्त्री अर्यालले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगमार्फत सरकारी निकायहरूमा रहेका समान प्रकृतिका तथ्यांकका लागि दोहोरिने प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज र व्यवस्थित सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रणाली सुधारमा जोड दिएको छ।

हाल केही स्थानबाट केन्द्रिकृत प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह प्रारम्भ भइसकेको र यसलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिकता जारी हुने क्रममा संकलित विवरण स्वतः राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएकाले अब सेवाग्राहीले सोही प्रयोजनका लागि अलग आवेदन दिनु नपर्ने व्यवस्था लागू हुँदै गएको छ।