काठमाडौँ। पछिल्लो समय परम्परागत विवाह प्रक्रियाभन्दा अदालती विवाह (कोर्ट म्यारिज) प्रति युवायुवतीको आकर्षण उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न अदालतमा दैनिक रूपमा दर्ता विवाह गर्ने जोडीहरूको संख्या बढिरहेको देखिएको छ।

हालै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्र गत फागुन महिनामा एकैदिन २७ जोडीले दर्ता विवाह गरेका थिए। अदालतका तथ्याङ्कअनुसार सामान्य दिनमा औसत १० जोडीले दर्ता विवाह गर्ने गरेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्र १,७५५ वटा दर्ता विवाह सम्पन्न भएका छन्।

अदालती विवाह रोज्ने जोडीहरूमा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय तथा सहरी व्यस्त जीवनशैली प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्। धेरैले छोटो समयमै कानुनी रूपमा मान्य विवाह गर्न सकिने, कम खर्चिलो हुने र प्रशासनिक झन्झट कम हुने भएकाले यो विकल्प रोज्ने गरेका छन्।

दर्ता विवाहका लागि अदालतले न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार साक्षी, नागरिकता प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणित कागजात तथा आवश्यक सिफारिस पेस गर्नुपर्छ। हाल अदालतले सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रणालीमार्फत केही घण्टामै विवाह दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

समाजशास्त्रीहरूका अनुसार सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारी र सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनले परम्परागत विवाह संस्कारभन्दा कानुनी विवाहलाई बढी व्यवहारिक बनाउँदै लगेको छ। यसले बालविवाह, बहुविवाह, झुटा विवाह तथा दाइजो जस्ता सामाजिक कुरीतिलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।

यता कानुनविद्हरूका अनुसार अदालती विवाहलाई राज्यले नै कानुनी रूपमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। विवाह दर्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रमाणिकताका कारण यसप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दो छ।

अदालती विवाहप्रति आकर्षण बढेसँगै अदालत परिसरमा दैनिक रूपमा विवाह उत्सवजस्तो वातावरण देखिन थालेको छ। तर, विवाहका लागि छुट्टै संरचना नहुँदा अन्य सेवाग्राहीसँगै बस्नुपर्ने अवस्थाले केही असहजता पनि सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

समग्रमा, परम्परागत संस्कार र आधुनिक कानुनी प्रक्रियाबीच सन्तुलन खोज्दै नेपाली समाजमा कोर्ट म्यारिज एक व्यवहारिक विकल्पका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखिएको छ।