काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रत्यक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने नीति अघि सारेको छ। साथै, यस अभियानलाई मजबुत बनाउन विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव पनि आह्वान गरिएको छ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारमार्फत सुशासन प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ। भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि ठोस उपायहरू पहिचान गर्न सर्वसाधारण, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग सुझाव मागिएको हो।

विज्ञप्तिमा सेवा प्रवाहका क्रममा कर्मचारीले पारदर्शिता, तटस्थता र आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखमै केन्द्रित गरिएको छ। सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहारदेखि अनुशासन कायम गराउने दायित्वसमेत प्रमुखकै हुने जनाइएको छ।

सरकारले सरकारी निकायमा हुने मोलमोलाइ, अनियमितता र भ्रष्टाचारका गतिविधिमाथि कडा निगरानी, छड्के अनुगमन र उजुरी प्रणालीलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ। यस्ता गतिविधि भेटिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिने स्पष्ट पारिएको छ।

त्यसैगरी, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने दुरुपयोग अन्त्य गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासन कायम गर्न सबै पक्षलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको छ।