काठमाडौं । १३ वर्षको कलिलो उमेरमा घुम्ती र नाङ्लो पसलबाट व्यावसायिक संघर्ष सुरु गरेका शिवप्रसाद घिमिरे आज नेपालको प्रतिष्ठित एसजी ग्रुपका संस्थापक हुन्। झण्डै चार दशकको व्यावसायिक अनुभव बोकेका घिमिरे यतिबेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को आगामी निर्वाचनमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदका लागि बलियो उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन्।

घिमिरेको प्यानलमा अरनिको राजभण्डारी, रविन पुरी, सुनिता न्हेमाफुकी लगायत १६ जना अनुभवी व्यवसायीहरू सदस्यको उम्मेदवारका रूपमा रहेका छन्। डिजिटल रूपान्तरण र लगानीमैत्री नीतिका एजेन्डा बोकेर चुनावी मैदानमा होमिएका घिमिरेसँग केन्द्रविन्दु टोलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन चैत २८ देखि हुँदैछ, तयारी कस्तो छ?

-महासंघको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ। विधानअनुसार हरेक तीन वर्षको चैत २८ र २९ गते अधिवेशन र निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। यसपटक पनि सोही मितिमा निर्वाचन हुँदैछ, त्यसैले यसमा कुनै नयाँ निर्णय गरिरहनु पर्दैन। गत वर्ष महासंघको विधानमा सातौँ संशोधन भएको थियो। पहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान थियो। तर वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठजी पुरानै विधानअनुसार चुनिनुभएको हुनाले उहाँको कार्यकालसम्म त्यही व्यवस्था लागू हुन्छ । त्यसैले, आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदहरूका लागि मतदान हुनेछ ।

तपाईं लामो समयदेखि महासंघमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यसपटक कुन पदका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ?

-म विगत २० वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा जोडिएर काम गरिरहेको छु। पदाधिकारीमा दाबी गर्ने बेला मैले सधैँ अन्य साथीहरूलाई अवसर दिँदै आएँ। व्यक्तिगत हिसाबले पनि आफ्नो पेशा, व्यवसाय र घरपरिवारको बिजनेस सम्हाल्ने टिम तयार नहुन्जेल हतार गर्नुहुँदैन भनेर पर्खिएको थिएँ। तर यसपटक भने मैले ‘वस्तुगत संघ’ तर्फबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तय गरेको छु। अहिले निर्वाचनका लागि दुईवटा प्यानल बन्ने देखिएको छ।

यी दुई प्यानलमध्ये तपाईं कुन समूहमा हुनुहुन्छ ?

-हामीले प्यानल भन्नुभन्दा पनि एउटा सशक्त ‘टिम’ बनाएर अघि बढ्ने सोच राखेका छौँ। सहमतिका प्रयासहरू के-कस्तो हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर, अहिले टिम तयार गर्दा हामी वर्षौँदेखि सँगै काम गर्दै आएका साथीहरू समेटिएका छौँ। हामी हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा भावी अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठजीको टिममा रहेका छौँ।

देशभर नेतृत्व परिवर्तनको बहस भइरहँदा महासंघमा पनि नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने जस्तो लाग्दैन?

-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचना लायन्स, रोटरी वा जेसिस जस्तै छ। यहाँ वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष २९ गतेपछि स्वतः अध्यक्ष बन्ने हुनाले नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया त्यसरी नै अघि बढ्छ। म पनि पहिले कार्यकारिणी सदस्य थिएँ, अहिले त्यो पद छोडेर उपाध्यक्षमा जाँदैछु— नेतृत्व परिवर्तन भनेको यसरी नै हुने हो। महासंघमा एकजना व्यक्तिले अध्यक्ष पदमा दोस्रो कार्यकाल दोहोर्‍याउने पद्धति छैन, एक पटक भएपछि पद छोड्ने परम्परा छ। त्यसैले यहाँ स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ। यसलाई राजनीतिको शैलीसँग तुलना गर्न मिल्दैन।

महासंघको संरचना कस्तो छ र निर्वाचनपछि टिम कसरी बन्छ ?

महासंघको एउटा विशिष्ट र समावेशी संरचना छ। अब हुने ६०औं सभाको कुरा गर्दा, वस्तुगत संघबाट मात्रै १४ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आउँछन्, जसमा एक जना वस्तुगत उपाध्यक्ष अनिवार्य हुन्छ । हाल हाम्रो वस्तुगत संघको संख्या १५ छ, यदि यो संख्या १५ भन्दा बढी भएमा थप दुई जना कार्यकारी सदस्य पाउने व्यवस्था छ । यसरी वस्तुगततर्फ कुल १६ जना कार्यकारी सदस्य पुग्छन्।

त्यस्तै, सहयोगी संघतर्फ १९ जनाको प्रतिनिधित्व रहन्छ। जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघको हकमा भने केही परिवर्तन भएको छ—पहिले एक जना उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो भने अब दुई जना उपाध्यक्ष र एक जना कार्यकारी सदस्य रहन्छन्। क्षेत्रीय संघ र सहयोगी संघबाट पनि उपाध्यक्ष र कार्यकारी सदस्यहरू चुनिन्छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै अध्यक्षसहितको पूर्ण टिम तयार हुन्छ। यसमा समावेशीतालाई ध्यान दिँदै १२ जना महिला सदस्य, एक जना महिला उपाध्यक्ष र महिला नेतृत्वको व्यवस्था गरिएको छ। कोषाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि निर्वाचित टिमबाटै चयन हुने गर्दछन्।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण कस्तो देख्नुहुन्छ ? बैंकमा पैसा थुप्रिएको कुरा बारम्बार आइरहेको छ नि, किन लगानी हुन सकेको छैन ?

-अहिले बैंकमा ठूलो रकम थुप्रिएको छ, तर लगानी ठप्प छ। यसको मुख्य कारण भनेको लगानीकर्तामा ‘विश्वासको अभाव’ हो। कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल आउँछ भन्ने सुनिश्चित नभएसम्म हात हाल्दैन।

तपाईं विकसित देशहरूलाई हेर्नुस्, त्यहाँ पाइपलाइनबाट ग्यास सिधै घर-घरमा पुग्छ। हामीकहाँ अझै पनि एलपीजी ग्यासका बुलेट र ट्याङ्कर कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। पानी जस्तै ग्यास पनि पाइपलाइनबाट आउने व्यवस्था हामीकहाँ किन सम्भव छैन? यसका लागि कि त पुराना कानुन खारेज गर्नुपर्‍यो, कि त नयाँ र व्यावहारिक कानुन बनाउनुपर्‍यो। निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने वातावरण चाहियो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई पैसा दिनुपर्दैन, उनीहरू आफैं बैंकबाट ऋण लिएर काम गर्न सक्षम छन्। तर, परियोजना व्यावहारिक छ र लगानीकर्ताको सुरक्षा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्छ।

त्यसो भए निजी क्षेत्रले खासमा सरकारसँग के अपेक्षा गरेको छ? के गरिदिए लगानी बढ्न सक्छ ?

-निजी क्षेत्रको माग पैसा होइन, केवल एउटा ‘अनुकूल वातावरण’ हो। सरकारले नीति र नियमहरूमा आवश्यक संशोधन गरेर लगानीमैत्री माहोल बनाइदिनुपर्छ। अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै नीतिगत स्थिरता नहुनु र भएका कुराहरू कार्यान्वयन नहुनु हो।

विगतका सरकारहरूले हाम्रो कुरा सुन्ने काम मात्र गरे, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेनन्। अब बन्ने नयाँ सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा के छ भने—यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखियोस्।

चुनावको बेला व्यवसायीहरूमा मात्र नभएर राजनीतिक दलहरूको पनि समर्थन र प्रभाव त होला नि ?

-त्यस्तो हुँदैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान नै यस्तो छ कि कुनै पनि राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य भएको व्यक्तिले यहाँ पदाधिकारी बन्नै पाउँदैन। यसको एउटा ऐतिहासिक उदाहरण पनि छ— विगतमा एकजना उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो, तर उहाँ राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहेको भनी उजुरी परेपछि उहाँको पद नै खारेज भयो।

कुनै पनि नागरिकको कुनै राजनीतिक दलप्रति व्यक्तिगत आस्था हुन सक्छ, त्यो उसको अधिकार हो र उसले मतदाताका रूपमा भाग लिन पनि सक्छ। तर, कुनै पनि दलको सक्रिय नेता वा कार्यकर्ता महासंघको पदाधिकारी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नै पाउँदैन। यदि कसैले त्यसरी भाग लिएर चुनाव जितिहाल्यो भने पनि उजुरी परेको खण्डमा उसको पद खारेज हुन्छ। त्यसैले महासंघमा प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नता निषेध छ।

अन्त्यमा, आगामी दिनमा नेपालमा लगानीको वातावरण बन्नेमा तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

-म एकदमै आशावादी छु। अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, यो सकारात्मक पाटो पनि हो। अबको आवश्यकता भनेको नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहन छलफल गरेर नीतिगत सुधारको बाटो समात्नु हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने बित्तिकै बैंकमा रहेको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन थाल्छ। हामीले विकसित देशहरूको आर्थिक मोडलबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। यदि हामीले प्रविधि, कानुन र कार्यशैलीमा सुधार गर्‍यौं भने नेपालमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ।