काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सरकारले दलित समुदायसँग गरेको क्षमायाचनालाई केवल औपचारिक वा प्रतीकात्मक कार्यमा सीमित नराखी ठोस नीतिगत र संस्थागत सुधारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

इन्सेकले विज्ञप्ति जारी गर्दै जातीय विभेद अन्त्य, समान अवसर सुनिश्चितता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा पहुँचका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र बजेट व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ।

संस्थाका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गरी उजुरी दिने हदम्याद बढाउनुपर्ने र यस्ता उजुरी अनिवार्य रूपमा दर्ता हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, अनुसन्धान, अभियोजन र दोषीलाई सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पीडितलाई प्रभावकारी क्षतिपूर्ति तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने इन्सेकको भनाइ छ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६५) अन्तर्गत नेपालले स्वीकार गरेका आरक्षण तथा व्याख्यात्मक घोषणाहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि इन्सेकले उल्लेख गरेको छ।

इन्सेकले महासन्धिका प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै जातीय विभेद विरुद्ध प्रभावकारी कानुनी र संस्थागत संरचना बलियो बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।