काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा कडेलको संवैधानिक योग्यता प्रश्न उठाइएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेका हुन् ।

निवेदनमा डा. कडेलको नियुक्ति संविधानको धारा १५७(३) र १२९(५) अनुसार योग्य नभएको दाबी गरिएको थियो । साथै, नियुक्ति बदर गरी अन्तरिम आदेशमार्फत उनलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

तर दरपीठ आदेशमा निवेदकले मौलिक वा कानुनी हक हनन भएको स्पष्ट आधार र प्रमाण प्रस्तुत नगरेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, विवादित विषयमा नियमित अदालतमार्फत कानुनी उपचार खोज्न सकिने भएकाले सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्र (रिट क्षेत्र) प्रयोग गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ ।

सर्वोच्चले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसार दर्ता प्रक्रिया पूरा नभएको कारण देखाउँदै रिट दर्ता अस्वीकार गरेको हो ।

यससँगै महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी विवाद तत्कालका लागि अघि नबढ्ने भएको छ ।