काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको लामो समयदेखि चर्किएको आन्तरिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले निर्णायक फैसला गर्दै गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको छ। यससँगै पार्टीभित्रको ‘विद्रोह’ अब कानुनी रूपमा पनि वैध ठहरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत बनेको नेतृत्वलाई अदालतले मान्यता दिएपछि देउवा समूहको रणनीति अब के हुन्छ भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। संस्थापन पक्षले सुरुदेखि नै अस्वीकार गरेको यो प्रक्रियालाई अदालतले उल्टै लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा स्वीकार गरेको छ।

के भन्छ फैसला?
अदालतले पुरानो नेतृत्वको म्याद सकिएको, समयमै महाधिवेशन नगरिएको र प्रतिनिधिहरूको पर्याप्त समर्थन रहेको आधारमा विशेष महाधिवेशनलाई सही ठहर गरेको हो। साथै, नयाँ नेतृत्वले चुनावमा सहभागी भई जनमतसमेत प्राप्त गरिसकेको तथ्यलाई निर्णायक मानिएको छ।

देउवा पक्षको प्रतिक्रिया कडा
नेता विमलेन्द्र निधि र प्रकाशशरण महतले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अझै विशेष महाधिवेशन नमान्ने संकेत दिएका छन्। यसले पार्टीभित्र थप ध्रुवीकरणको सम्भावना बढाएको छ।

अब गगन–विश्वको परीक्षा
कानुनी जितपछि गगन थापाको काँधमा अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती—पार्टी एकता जोगाउने र असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने—आइपरेको छ। विद्रोह गरेर सत्तामा पुग्नु एउटा चरण थियो, तर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनु नै वास्तविक परीक्षा हुने देखिन्छ।

खतरा कि अवसर?
यदि असन्तुष्ट समूहले निर्णय अस्वीकार गरिरह्यो भने कांग्रेस विभाजनको जोखिमतर्फ धकेलिन सक्छ। तर, सहकार्यको बाटो रोजिएमा यो फैसला पार्टी पुनर्गठनको अवसर पनि बन्न सक्छ।

अब नजर असोजमा हुने १५ औं महाधिवेशनतर्फ छ—जहाँ कांग्रेसको भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने तय हुनेछ।