काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधिमा थप कडा निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक अनियमितता र सम्भावित भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित नियमनकारी निकाय तोक्ने व्यवस्था अघि सारिएको हो ।

हाल विभिन्न कम्पनी, संघ–संस्था तथा गैरसरकारी निकायहरू दर्ता भएर सञ्चालनमा रहे पनि तिनको स्पष्ट नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहेको सरकारले जनाएको छ । विशेषगरी उत्पादनमूलक र व्यापारिक प्रकृतिका संस्थाहरूको निगरानी प्रणाली कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सरकारले ल्याएको ‘पाँच वर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना’ अनुसार अब कुनै पनि निजी कम्पनी वा संघ–संस्था राज्यको निगरानी बाहिर नरहने व्यवस्था गरिनेछ ।

रणनीतिक योजनाअनुसार कानुनतः नियमनकारी निकाय नतोकिएका संस्थाहरूका लागि एक वर्षभित्र सम्बन्धित निकाय तोकिनेछ । त्यसका लागि नयाँ कम्पनी कानुन ल्याउने र विद्यमान कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यस कार्यमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय मुख्य रूपमा संलग्न हुनेछन् । समग्र कार्यान्वयनको अनुगमन भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ ।

यद्यपि योजनाको कार्यान्वयनमा केही चुनौती पनि देखिएका छन् । कुन संस्थालाई कुन निकायले नियमन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी निकायबीच नै अधिकार क्षेत्रको विवाद उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहेको छ ।

त्यसैगरी, हालसम्म स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइरहेका निजी क्षेत्र तथा संघ–संस्थाहरूले कडा नियमनको विरोध गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि सरकारले चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।

सरकारका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू अझ बढी जवाफदेही बन्नेछन् र आर्थिक प्रणालीमा पारदर्शिता तथा सुशासन मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।