काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई सांसदको विशेषाधिकारसँग जोड्दै नयाँ मस्यौदा अघि बढाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावमा सभा, समिति र सदस्यको अधिकारलाई सङ्घीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा संसद् सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन, संविधान संशोधन, महाअभियोग, प्रत्यायोजित विधायनलगायत विषयमा स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अब संसद्भित्र प्रयोग हुने अशिष्ट, अपमानजनक वा भेदभावजन्य शब्दलाई ‘असंसदीय शब्द’ भनेर कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।

त्यस्तै, सांसदले बैठक कक्षमा मोबाइल फोन साइलेन्स राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न वा अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीमा समितिको संरचना पनि घटाइएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति २१ बाट घटाएर १५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव छ ।

साथै, संसद्मा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ । विषयगत समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।

संविधान संशोधन प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाउँदै दुवै सदनबाट दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । महाअभियोगसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि समयसीमा र कार्यविधि स्पष्ट पारिएको छ ।

नियमावली मस्यौदा समितिले १४ वटा बैठकपछि प्रतिवेदन तयार पारी सभामुखसमक्ष बुझाइसकेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा यो मस्यौदा छलफलका लागि पेस गरिनेछ ।