काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।

प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव पदबाट अवकाश भएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले पद छाडेको दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक पद तथा अन्य सरकारी जिम्मेवारी लिन पाउने छैनन् ।

अन्य कर्मचारीका लागि पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरूले अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेक अन्य संस्थाबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, अवकाश हुनु अघिल्लो एक वर्षभित्र कार्यरत निकायसँग सम्बन्धित संस्था वा सो निकायले नियमन गर्ने संस्थामा पनि कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यसअघि पनि संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था प्रस्ताव हुँदा उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट विरोध भएको थियो । अहिले पुनः उक्त व्यवस्था समेटिएपछि यस विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ ।