काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले भूमि आयोग खारेज भए पनि आयोगले हालसम्म गरेका कामहरू नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद कार्कीले अब बन्ने नयाँ संयन्त्रले पुराना कामहरूको पूर्ण स्वामित्व लिने र त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए।
सांसद कार्कीले आयोगको खारेजीपछि सुकुम्बासी समस्या पुनः अन्योलमा पर्ने आशंकालाई चिर्दै अबको कार्यदिशा झन् स्पष्ट, परिणाममुखी र तीव्र हुने दाबी गरेका छन् । “हामी फेरि त्यही पुरानो गोलचक्करमा फसेर भूमि समस्यालाई यथावत् राख्ने छैनौँ,” उनले भनेका छन् ।
सुकुम्बासी समस्याको वर्गीकरण गर्दै उनले वास्तविक पीडित र फर्जी विवरण पेश गर्नेहरूबीच फरक छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार फर्जी सुकुम्बासीहरू कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ, तर ऐलानी जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू अपराधी नभई राज्यबाट न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित हुन्।





























प्रतिक्रिया