काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सुरु भएको छ ।

न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकता दिँदै बोलाइएको यो बैठक नेपालको संवैधानिक तथा न्यायिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड साबित हुन सक्छ । बैठकको मुख्य कार्यसूची प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस रहेको छ ।

यो बैठक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशपछि भएको हो। अध्यादेशले परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ।

अब ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्छ र ३ जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सकिन्छ। यसअघि पूर्ण उपस्थिति वा व्यापक सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले प्रक्रिया अड्किने गरेको थियो। सरकारले यो व्यवस्थालाई ‘काम चलाऊ’ र ‘बहुमतीय प्रणालीको सुनिश्चितता’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ, जबकि विपक्षी र केही संविधानविद्हरूले यसलाई ‘बहुमतको दुरुपयोग’ र ‘संवैधानिक मर्मविपरीत’ भनेका छन्।

राष्ट्रपतिले पहिले अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन् । यो प्रक्रियाले कार्यपालिका र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको समन्वयलाई पनि उजागर गरेको छ ।

आजको बैठकमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल उपस्थित छैनन् किनकि उनी स्वयं प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा छिन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम उपस्थित छन्।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् । न्याय परिषद्ले यसअघि ६ जना योग्य न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सूची पठाएको थियो ।

यस्तोमा आज सपना प्रधान मल्ल नेपालको न्यायिक इतिहासमा दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने सम्भावना छ (पहिलो सुशीला कार्की)। उनी महिला अधिकार, श्रम कानुन र मानव अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय छिन् । बैठकले कसको नाम सिफारिस गर्छ भन्नेमा सबैको चासो छ ।

सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरे राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् । यो प्रक्रियाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई प्रभावित पार्नेछ ।

यो बैठकले अन्य संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूको भरपाई पनि छलफल गर्न सक्छ, जसमा १३ भन्दा बढी पद रिक्त छन् ।