काठमाडौं । यस वर्ष मनसुनले हुने विपद्‌बाट देशभर २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुने सरकारी आकलन गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको विवरणमा बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदबाट ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको हो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष मनसुन सुरुको अवधिमा देशभर सरदरभन्दा कम वर्षा रहने सम्भावना विगतको तुलनामा कम रहेको भएता पनि सरदर तापक्रम वृद्धि हुनसक्ने आकलन गरेको छ । यो अवस्थाले केही उच्च हिमाली स्थानहरूमा हिमताल विष्फोटन भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटान तथा आकस्मिक बाढी जस्ता मनसुजन्य विपद्को जोखिम अधिक हुने सम्भावना छ ।

विपद् प्राधिकरणको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ मा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित लुम्बिनी प्रदेश हुने देखिन्छ । लुम्बिनीमा ११ हजार ८१४ घरधुरीका ५१ हजार ६२६ जना यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित हुने आकलन छ ।

कोशी प्रदेशमा ८ हजार ८६४ घर परिवारका ३८ हजार ७३६ जना, मधेशमा ८ हजार ९२ घरधुरीका ३५ हजार ३६१ जना र बागमतीमा ७ हजार ५२८ घरधुरीका ३२ हजार ८९७ जना प्रभावित हुने अनुमान छ ।

यसैगरी गण्डकीमा ४ हजार ९५२ घर परिवारका २१ हजार ६४१ जना, कर्णालीमा ३ हजार १५ घर परिवारका १३ हजार १७५ जना र सुदूरपश्चिममा ७ हजार ६०३ घर परिवारका ३३ हजार २२७ जना मनसुन अवधिमा प्रधावित हुने विपद् प्राधिकरणको आकलन छ ।

विगत १० वर्षको अवधिमा मनसुनजन्य विपदबाट ३ हजार ७४ जनाको ज्यान गएको र ५०२ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ । पहिरोबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार ४८३ जनाको मृत्यु भएको छ । चट्याङबाट ८०५, बाढीबाट ६७८ र भारी वर्षाबाट १०८ जनाको ज्यान गएको छ ।

प्राधिकरणले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतायारी गर्न सहज होस् भन्ने अभिप्रायले प्रदेशगत विश्लेषण पनि गरेको छ । यसैबीच पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३’ स्वीकृत समेत गरेको छ ।

यस वर्ष पनि यस्तै प्राकृतिक विपद्बाट जनधनको क्षति हुनसक्ने भएकाले विपद् प्राधिकरणले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले जानकारी दिए ।समग्र नेतृत्व र समन्वय प्राधिकरणले गर्ने छ भने बन्दोबस्तीसहित खोज, उद्धार तथा राहत लगायतका कामको जिम्मा गृह र रक्षा मन्त्रालयले लिएका छन् ।