काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘शैक्षिक परामर्श व्यवसायसम्बन्धी जनचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ ।
बिहीबार महासंघका ८ वटै सदस्य संघका अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा आयोजित बैठकले तय गरेको कार्यक्रममा हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको संयुक्त निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको शुद्धीकरण अभियानका कारण उत्पन्न नकारात्मक भ्रम तथा जनचासोको विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल अभिभावक महासंघ तथा सम्बन्धित संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम अनुमति तथा स्वीकृति नलिएका संस्थामाथि अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्न सरकारले ‘विशेष शुद्धीकरण अभियान’ थालेको छ । २०८२ जेठ १ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उपत्यकाभित्र सञ्चालित ९५ शैक्षिक परामर्श संस्थामा एकैपटक छापा मारेको थियो।
छापाका क्रममा ६९ सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि ३२ संस्थाविरुद्ध ठगी, कीर्ते कागजात निर्माण तथा अनधिकृत सञ्चालनको आरोपमा कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ । यो कारबाही काठमाडौंमा मात्र सीमित नरहने र देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिने शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
शैक्षिक परामर्श सेवाको नाममा वर्षौंदेखि विद्यार्थी तथा अभिभावक ठगीका घटना बढ्दै गएका थिए। झूटो कागजात तयार पार्ने, ‘फ्री भिसा’, ‘कामको ग्यारेन्टी’, ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’ जस्ता प्रलोभन देखाएर आर्थिक चलखेल गर्ने, सरकारी निकायका नक्कली छाप तथा लेटरप्याड प्रयोग गर्ने र बिना दर्ता संस्था सञ्चालन गर्ने जस्ता गतिविधिले क्षेत्रलाई बदनाम बनाएको थियो । यिनै उजुरीका आधारमा प्रहरीले अभियान अघि बढाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश गैह्रेले भने, “कानुन मानेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले कुनै समस्या भोग्नु पर्दैन, तर नियम उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध राज्य निर्मम बन्नेछ ।” यो अभियान सरकारको १०० बुँदे मार्गचित्रअनुसार सुशासन र नागरिक संरक्षणको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भएको उनले बताए ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषकुमार खड्काका अनुसार, छापा मारिएका धेरैजसो संस्थाले न दर्ता गरेका थिए, न नवीकरण नै । केहीले शिक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालय र अध्यागमन विभागका नक्कली छाप–लेटरप्याड बनाएर कागजात प्रमाणित गरेको र बैंक स्टेटमेन्ट तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत कीर्ते गरेको पाइएको छ । “यो एक पटकको शक्ति प्रदर्शन होइन, नियमित अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया हो,” एसएसपी खड्काले भने, “दर्ता–नवीकरण प्रक्रियामा रहेका वा अवैध गतिविधिमा संलग्न नभएका संस्थाका प्रतिनिधिलाई हिरासतमुक्त गरिएको छ ।”
शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले अभियानलाई क्षेत्रगत शुद्धीकरणको दीर्घकालीन योजनाको रूपमा व्याख्या गरे । उनले मन्त्रालयले स्वीकृत संस्थाहरूको अभिलेखीकरण र अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गरेको बताए । अब देशभरका स्वीकृत संस्थाको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिने र नवीकरण पनि अनलाइनबाटै हुने जानकारी दिए ।
उपसचिव कोइरालाले विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको रियल–टाइम ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसले कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरकारको शुद्धीकरण अभियानमा पूर्ण साथ रहेको बताए । तर, यसका नाममा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने सन्देश नआउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सु–प्रभात भण्डारीले विद्यार्थी विदेशिएपछि उनीहरूको अवस्था थाहा नहुने समस्या औंल्याए। “राम्रो काम गर्ने परामर्शदाताको पक्षमा हामी उभिन्छौं,” उनले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर ३२ सयभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था औपचारिक रूपमा दर्ता छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ८५ हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गरेका थिए ।
