काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई हटाउने एक व्यक्तिले गरेको जालझेल पर्दाफास भएको छ । प्रदीप अधिकारी भन्ने व्यक्तिले गरेको प्रपञ्च नेपाल प्रहरीले पर्दाफास गरेको हो ।

घट्ना विवरणअनुसार अख्तियार प्रमुख राईको इमेलमा १५ असोज २०८२ मा एउटा इमेल आयो, जसमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई अन्तिम इच्छा पूरा गर्न १० दिनको समय दिइएको उल्लेख थियो । तोकिएको समयभित्र राजीनामा नदिए आयोगका १० जना अधिकारीको हत्या गर्ने चेतावनीसमेत त्यसमा थियो । इमेलको अन्तिममा हस्ताक्षर थियो, ‘प्रकाश पाठक, अध्यक्ष, ईजीएन ।’

ईजीएन अर्थात् एक्स्ट्रिमिस्ट ग्रुप अफ नेपाल । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यसका संस्थापकले सुरुमा सोचेको नाम आक्रामक खालको थिएन । तर अनुसन्धानको सबैभन्दा चकित पार्ने पक्ष संगठनको नाम होइन, अनुसन्धानले पुर्‍याएको गन्तव्य थियो ।

प्रहरीले नेपाल, भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र फिलिपिन्ससम्म फैलिएका इमेल मेटाडाटा, ह्वाट्सएप खाताहरू र वित्तीय कारोबारको शृंखला पछ्याउँदै अन्ततः प्रदीप अधिकारीसम्म पुग्यो । अधिकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक तथा देशका सबैभन्दा प्रभावशाली र दीर्घकालसम्म टिकेका प्रशासनिक शक्ति केन्द्रहरूमध्ये एक मानिन्छन् ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले १८ वैशाखमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पाँचौं फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्दै अधिकारीमाथि संगठित अपराध, अवैध हुन्डी कारोबार तथा प्रेमकुमार राईलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने वा उनको हत्या गराउने षड्यन्त्रमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् ।

ती विवरणले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायमाथि दिन खोजिएको एक खालको दबाबलाई पनि उजागर गर्छ । जहाँ धम्की, योजनाबद्ध प्रचार, सीमापार अवैध आर्थिक कारोबार तथा कार्यरत भ्रष्टाचारविरोधी उच्च अधिकारीलाई लक्षित गरेर गरिएको तान्त्रिक तथा धार्मिक अनुष्ठानसमेत अनेक विषय जेलिएका छन् ।

अनुसन्धानमा खुलेको विवरणअनुसार, धम्कीको यो गिरोहका केही गतिविधिमा नेपालमा सबैभन्दा ठूला चिनियाँ लगानीमा निर्मित पूर्वाधार आयोजनामध्ये एकसँग सम्बन्धित ठेकेदारहरूको आर्थिक सहयोगसमेत जोडिएको छ ।

अधिकारीले आफूमाथिका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली र लगभग अछुतो मानिने अधिकारीका रूपमा बिताए । नागरिक उड्डयन क्षेत्रका कर्मचारीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा उनलाई ‘स्थायी सरकार’ भनेर सम्बोधन गर्थे । सरकारहरू बन्थे र ढल्थे । तर अधिकारी हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँग आफूलाई अनुकूल बनाउँदै टिकिरहे ।

सत्तामा जो आए पनि उनीसँग सम्बन्ध कायम राख्दै उनले अर्बौं रुपैयाँका पूर्वाधार ठेक्काहरूमा प्रभाव कायम राखे । तीमध्ये नेपालका तीनवटै ‘राष्ट्रिय गौरव’ का अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना पनि पर्थे ।

‘अधिकारीजस्ता कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वले उत्पादन गर्छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव खेमराज रेग्मीले भने, ‘राजनीतिज्ञहरूले यस्ता व्यक्तिलाई रोप्छन्, हुर्काउँछन् र आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन् ।’

तर २३ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि अधिकारीसँग पुरानो सुरक्षा कवच बाँकी रहेन । राजनीतिक उथलपुथलले अधिकारी वरिपरिका संरक्षण र पहुँचका सञ्जालहरू कमजोर बनायो । यसपछि उत्साहित बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत विभिन्न आयोजनासँग सम्बन्धित फाइल पुनः खोल्न थाल्यो । खरिद प्रक्रिया, अस्वाभाविक रूपमा बढाइएका ठेक्का रकम, विदेशस्थित वित्तीय कारोबार तथा अर्बौं रुपैयाँका सब–कन्ट्र्याक्टसम्बन्धी कागजातहरूको पुनः जाँच सुरु भयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरुले भक्तपुरको नालिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा २७ मंसिर २०८२ मा अधिकारीलाई पक्राउ गरे । त्यसको केही दिनपछि अख्तियारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्दै ५६ प्रतिवादीबाट साढे ३ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न माग गर्‍यो, जसमा अधिकारी पनि प्रतिवादी थिए। त्यसपछि थप मुद्दाहरू दर्ता हुँदै गए ।

अख्तियार प्रमुख राईलाई धम्कीपूर्ण इमेल पठाउने प्रकाश पाठकसमेत जोडिन थालेका हुन् । पाठकले दन्त चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका थिए, तर कहिल्यै दन्त चिकित्सक बनेनन् । बरु विद्यार्थी राजनीति, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कन्सल्ट्यान्सीका सञ्चालक, चलचित्र निर्माणसहितका असफल व्यावसायिक योजनाहरू हुँदै विभिन्न क्षेत्रमा भौतारिँदै हिँडे ।

प्रहरीका अनुसार विदेशमा रहँदा उनले भारतीय आधार कार्ड र प्यान कार्ड प्राप्त गरे, भारतीय बैंक खाताहरू खोले र अनौपचारिक वित्तीय सञ्जालमार्फत कारोबार सञ्चालन गरे । अभियोगपत्रअनुसार पाठकले सुरुमा अधिकारीलाई सहयोगीका रूपमा होइन, भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनीसहित सम्पर्क गरेका थिए। धेरै भ्रष्टाचार अनुसन्धानले घेरिएका अधिकारीले उनीहरुले भनेअनुसार फिरौती दिनसक्छन् भन्ने ईजीएनको प्रारम्भिक बुझाइ थियो ।

तर अधिकारीले उनीहरुलाई पैसा त दिएनन् नै बरु उल्टै आफ्नो स्वार्थमा प्रयाग गर्न थाले । प्रकाश पाठकलाई प्रलोभन दिएपछि अधिकारी होइन, निसाना अख्तियार प्रमुख आयुक्त राईसहितका उच्च पदस्थ बन्न थाले ।

अभियोग पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, अधिकारीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईलाई राजीनामा दिन बाध्य पारे ८ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म दिने प्रलोभन देखाएका थिए । त्यसपछि पाठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धम्कीपूर्ण इमेल पठाए । उनले धम्कीपूर्ण भिडियोहरू समेत अनलाइनमार्फत फैलाए । पाठकले सरकारी वकिलको उपस्थितिमा प्रहरीलाई दिएको बयानमा अधिकारीले केही व्यक्तिहरूमार्फत तत्काल २ करोड रुपैयाँको दिएको भनेका छन् । ‘अधिकारीको प्रस्तावमा विश्वास जनाएर मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुईवटा इमेल पठाएँ,’ पाठकले प्रहरीसँग भनेका छन् ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापाले पनि अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले पाठकसहितको समूहलाई अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई धम्क्याउन प्रयोग गरेको पुष्टि भएको बताए । उनले भने, ‘यो पुष्टि हुने आधार, प्रमाणहरुसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । त्यही आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता पनि भएको छ ।’

अनुसन्धान बढ्दै जाँदा अख्तियारका अधिकारीहरुलाई धम्की दिन धार्मिक र तान्त्रिक सञ्जालसँग समेत सम्पर्क गरिएको पाइएको उनको भनाइ छ । आरोपपत्रअनुसार अधिकारीका निकटस्थहरूले भारतस्थित धार्मिक–तान्त्रिक सञ्जालसँग सम्पर्क गरेका थिए ।

प्रहरीले उक्त सन्देश पठाउने व्यक्तिको पहिचान भारतको गुवाहाटीस्थित कामाख्या क्षेत्रका सराया किन्नेरा नामक तान्त्रिक साधकका रूपमा गरेको छ । यो सम्बन्धको केन्द्रमा भक्तपुरका निर्माण व्यवसायी नवीनराज बस्नेत रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ । बस्नेतले यसअघि अधिकारीको निगरानीमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवाको ट्याक्सीवे र एप्रोन निर्माण ठेक्कामा काम गरेका थिए ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार बस्नेतले राईको तस्बिर उक्त तान्त्रिकलाई पठाउँदै राईले अधिकारीलाई ‘दुःख दिइरहेको’ बताएका थिए । अर्का व्यक्तिले ‘छामटा’ भनिने एउटा विशेष अनुष्ठान गर्न अनुरोध गरेका थिए । अभियोगपत्रमा यो अनुष्ठानलाई लक्षित व्यक्तिलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्यको रूपमा वर्णन गरिएको छ ।

आफ्नो बयानमा अधिकारीले यी अनुष्ठानहरू राईलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्यका लागि नभएको दाबी गरेका छन् । उनले दुई जना अख्तियार आयुक्त, एक सञ्चार उद्यमी र एक पूर्वपर्यटनमन्त्री सहितका व्यक्तिहरूका तस्बिरहरू तान्त्रिकलाई ‘सुरक्षा’ र ‘सकारात्मक ऊर्जा’ का लागि पठाएको बताएका छन् । तर अनुसन्धानकर्ताहरूको व्याख्या फरक छ ।

अनुसन्धानकर्तामा संलग्नहरुका अनुसार, पाठकलाई दिइएको रकम तीन देश हुँदै उनीसम्म पुर्‍याइएको थियो । पाठकले दिएको बयानमा पनि अधिकारीले पठाएको रकम नेपाल, दुबई र फिलिपिन्ससम्म फैलिएको अनौपचारिक हुन्डी सञ्जालमार्फत आफूले पाएको स्वीकारेका छन् । २७ नोभेम्बर २०२५ मा पाठक हुन्डी कारोबार मिलान गर्न प्रयोग हुने कोड बोकेर फिलिपिन्सको बुलाकानस्थित एउटा स्टारबक्स आउटलेट पुगेका थिए ।

दिउँसो करिब १२:१५ बजे उनले पाँच जना चिनियाँ नागरिक बसेको टेबलमा पुगेर ‘८१२३३’ लेखिएको कागज हस्तान्तरण गरे । त्यसको बदलामा आफूले ८० लाख फिलिपिनो पेसो अर्थात् करिब २ करोड नेपाली रुपैयाँ नगद प्राप्त गरेको उनको दाबी छ ।

पाठकका अनुसार उक्त टेबलमा रहेका व्यक्तिहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित ठेकेदार समूहसँग आबद्ध थिए, जसमा चीन सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि थिए । उनले आफ्नो बयानमा कम्पनीका निर्देशक लिउ सेङचेङ र वाङ बोको नामसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

यही कम्पनी, साथै वाङ बो र परियोजना व्यवस्थापक याङ झिगाङलाई अख्तियारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो । उक्त मुद्दामा अख्तियारले ५६ जना प्रतिवादीमध्ये प्रत्येकबाट ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो, जुन नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विगोदाबी भएको भ्रष्टाचार मुद्दा मध्ये एक मानिन्छ। यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा कम्पनीले कान्तिपुरलाई कुनै जवाफ दिएन ।

अनुसन्धानका क्रममा पछि बैंकर जेनु थापा पनि चर्चामा आइन् । प्रहरीले उनलाई शंकास्पद वित्तीय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न वा लुकाउन सहयोग गरेको हुनसक्ने व्यक्तिका रूपमा हेरिरहेको छ । त्यस्तै, २६ वर्षीय अर्जुन शाही पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् ।

अधिकारी २१ मंसिर २०८२ देखि हालसम्म पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारको थुनामा छन् । उनका वकिलका अनुसार बयान लिने प्रक्रिया जारी रहेकाले अहिलेसम्म सुनुवाइको मिति तय गरिएको छैन ।