काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गका लागि जापान सरकारसँग थप ऋण सम्झौता गरिएको छ। जापानको १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियपूर्ण ऋणमा यसको निर्माण थालिएको थियो। उक्त रकम अपुग भएपछि साढे ५ अर्ब रुपैयाँ थप ऋणको सम्झौता गरिएको हो।

अतिरिक्त सहायतासम्बन्धी नोट आदानप्रदानमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत माएडा तोरुले बुधबार हस्ताक्षर गरे।

ऋण सम्झौतामा भने नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का नेपाल कार्यालय प्रमुख मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका छन्। मूल्यवृद्धि, धादिङतर्फ पहिरो व्यवस्थापनको थप काम, परामर्शदातालाई भुक्तानीलगायतका लागि रकम आवश्यक भएर थप ऋण लिइएको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालले बताए।

निर्माणमा मुआब्जालगायतको काममा नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । समग्रमा सुरुङ निर्माणमा जापान सरकारसँग साढे २१ अर्ब ऋण रुपैयाँ ऋण लिइएको आयोजनाको भनाइ छ। सुरुङ निर्माणमा जापानको ऋण थपिए पनि काम सकिएको छैन। यसको निर्माण थालेको ८१ महिनापछि आगामी साउनबाट सुरुङ सञ्चालनको तयारी हुँदै छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आउने साउनबाटै सुरुङ चलाउने उल्लेख छ।

२०७६ कात्तिक ४ मा निर्माण थालिएको सुरुङ आगामी साउन महिनाभित्र सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने आयोजनाको तयारी छ। यसका लागि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई तालिम दिने काम सुरु गरिँदै छ। त्यसअघि भने केही सवारी चलाएर यसको परीक्षण गरिने आयोजनाका निर्देशक नेपालले जनाए। ‘वैशाखमै यसको परीक्षण गर्ने गरी तयारी गरेका थियौं, पछि सुरक्षाका दृष्टिले गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘पहिला परीक्षण गरेर साउनभित्र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।’

सुरुङमार्गमा १ सय ५० जना कर्मचारी हुनेछन् । युसिन–एआरटी जेभीले सुरुङ सञ्चालनको जिम्मा पाएको छ। युसिन चिनियाँ र एआरटी नेपाली कम्पनी हो। ‘कर्मचारी भर्ना, तालिममा आवश्यक मेसिन खरिदलगायतका तयारीका काम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सुरुङमा काम गर्ने कर्मचारी फाइनल भई सडक विभागबाट स्वीकृत हुने चरणमा छ।’