काठमाडौं । कर्जा माग बढ्न नसकेका कारण वर्षभर औसतमा १० खर्बभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम (अधिक तरलता) रहेको अवस्थामा पनि चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय र बिमा क्षेत्र ९.१६ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १.६१ प्रतिशत विन्दुले बढी हो।

बैंकमा निक्षेप तथा ऋण प्रवाहमा भएको वृद्धि र निर्जीवन बिमा तथा जीवन बिमाको नवीकरण बिमा शुल्क प्रिमियम संकलन बढ्ने देखिएकाले गत वर्षभन्दा यस वर्ष वित्तीय र बिमा क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार हुने अनुमान रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बताए।

‘सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा धितोपत्र कारोबार व्यावसायिक तथा मर्चेन्ट बैंकहरूको आयमा समेत वृद्धिका कारण यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको छ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ७.५५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने यो क्षेत्रको वृद्धिदर ९.९६ प्रतिशत कायम भएको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार आए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान बढ्न सकेको छैन। बरु झिनो रूपमा खुम्चिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय र बिमा क्षेत्रले जीडीपीमा ६.७२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान ६.७८ प्रतिशत थियो।

गएको ९ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसके पनि ऋण असुली बढेको, खराब कर्जा घटेको र गैरब्याज आय बढेकाले खुद नाफा करिब १९ प्रतिशतले बढेको देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले जनाए । यसको सकारात्मक प्रभावस्वरूप आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार देखिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

‘पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स, डिजिटल कारोबार, प्रतीतपत्र ग्यारेन्टी, ट्रेजरी बिल, सेवा शुल्कलगायत ब्याज आयबाहेकका आम्दानी बढेको देखिन्छ,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘मुख्यगरी ससानो कर्जा असुली बढेको छ। ग्राहकमा ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ है भन्ने प्रवृत्तिमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ।’ असारमा बैंकको वित्तीय अवस्थामा थप सुधार हुने उनको भनाइ छ।

यही जेठ दोस्रो सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता (ऋण दिन मिल्ने रकम) छ। आगामी बजेटमार्फत सरकारले लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने बताए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता उपयोगका लागि प्रस्ट नीति आएको छैन।

पछिल्लो तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ। पछिल्ला महिनामा यो निरन्तर बढिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३५ खर्ब हाराहारी छ। बजेटमार्फत सरकारले वित्तीय प्रणालीमा रहेको लगानी उपयोग हुने खालको नीति ल्याउने अपेक्षा थियो।

यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बैंकमा रहेको अधिक तरलता उपयोग हुने खालका नीति प्रत्यक्ष रूपमा ल्याउन नसकिएको स्विकारे। बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलन (१७ जेठ) मा अर्थमन्त्री वाग्लेले जीडीपीको साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने संवैधानिक सीमाले गर्दा सरकारले तरलता उपयोगबारे सोच्न नसकेको बताएका थिए। ‘तर तरलता उपयोगका लागि अन्य उपकरण बजेटमा छन्,’ त्यतिबेला अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘बजेटमा सरकारको वासलात (बजेट प्रणाली) भन्दा बाहिरबाटै आयोजनाले लगानी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं।’ यसले बैंकमा रहेको तरलता उपयोगमा सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ।

गएको साउनदेखि चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। गत वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यो ८.५ प्रतिशतको वृद्धि हो। गत वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप संकलन ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो।

गत साउनदेखि चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो ५.७ प्रतिशतको वृद्धि हो। यस वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। तर चैतसम्मको अवस्था हेर्दा १२ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल पर्ने जानकार बताउँछन्।

२०८२ चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.३ र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.४ प्रतिशत र ३६.६ प्रतिशत थियो।

गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.९ र घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६३.४ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये उपभोग्य क्षेत्रमा कर्जा ११.७, निर्माण क्षेत्रमा १०.७, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको १०.१, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको ६.५, वित्त बिमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रको कर्जा ५.७ र सेवा उद्योग क्षेत्रको कर्जा ३.१ प्रतिशतले बढेको छ। तर कृषि क्षेत्रको कर्जा २.३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ३२, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १३.४, हायर पर्चेज कर्जा ८.५, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ४.६, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ४.३, आवधिक कर्जा ३.७, क्यास क्रेडिट कर्जार् २.८ र अधिविकर्ष कर्जा ०.३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।