काठमाडौं,१,पुस

संसद सचिवालयका कर्मचारी प्रदेश सभा सचिवालयमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनमा सचिवालयका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले संघीय संसदमै रहन जोडबल गरेका हुन् । तर प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यकता पहिचानका आधारमा काजमा जान सकिने उनीहरूको भनार्इ छ । संसद सेवाका अधिकांश कर्मचारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐनमा सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिक कस्तो तोकिन्छ, सोही आधारमा समायोजन बारे निर्णय लिने मनस्थितिमा छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संसद सेवाका कर्मचारी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यताका आधारमा संघीय वा प्रदेश निजामती सेवा अथवा स्थानीय सेवाको मिल्दो सेवा समूहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था छ । ऐनमा सचिवालयका कर्मचारी समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । राम्रो सेवा–सुविधा प्राप्त भए काजमा प्रदेश सभा सचिवालयमा जान सकिने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले संसद सचिवालयमा कर्मचारी दरबन्दी ४३५ छ । त्यस मध्ये २२४ स्थायी कर्मचारी छन् ।
नयाँपत्रिकाबाट