काठमाडौं । सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरुले नै बजेट शक्तिकेन्द्रको वरिपरि छरिएको गुनासो गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जिल्लामा धेरै बजेट छुट्टिएको पाइएको छ ।

अहिले भएका १८ मध्ये बजेटका हिसाबले ‘पूर्वाधार विकास’ सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय हो। यसअघिको सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयसमेत यसैमा ‘मर्ज’ गरिएका छन्। र, यो मन्त्रालय बालेनका विश्वासपात्र सुनिल लम्सालले हाँकिरहेका छन्। अर्थात् देशको पूर्वाधार विकास हाँक्ने जिम्मेवारीमा लम्साल छन्।

यो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दुई खर्ब ८६ अर्ब ८४ करोड बजेट पाएको छ। यो रकम सबै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाटै परिचालन हुन्छ। यसरी परिचालन हुने रकम रास्वपाका तिनै प्रभावशाली नेताहरूको जिल्लामा धेरै गएको छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह झापा–५, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ–१, गृहमन्त्री सुधन गुरूङ–१, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल रुपन्देही–१, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासमा विनियोजन भएकोमध्ये करिब नौ प्रतिशत बजेट रास्वपाको प्रमुख ६ नेताको जिल्लामा गएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयबाट झापामा मात्रै १२ अर्ब ४० करोड ३६ लाख ४६ हजार विनियोजन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। २०७९ को चुनावमा ओली झापा–५ वाट निर्वाचित भएका थिए। ओलीमात्रै होइन, झापाबाटै चुनाव जितेका एमालेका नेता देवेन्द्र दाहाल अघिल्लो सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिए।

यस पटक झापा–५ बाट रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले ओलीलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरे। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेटमा झापाको बजेट चालू आवको तुलनामा आधा कटौती भएको छ। सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयसमेत मर्ज भएर बनेको पूर्वाधार मन्त्रालयबाट आगामी आव २०८३/८४ का लागि झापामा जम्मा ६ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ।

यस पटक रूपन्देही–१ बाट चुनाव जितेका सुनिल लम्साल पूर्वाधार विकासमन्त्री छन्। पूर्वाधार विकासको सबैभन्दा ठूलो बजेट यही मन्त्रालयले चलाउँछ। आगामी आर्थिक वर्षमा रूपन्देहीका लागि ९ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब ५० करोड ७० लाख २० हजार रुपैयाँ कम हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो तनहुँ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको गृहजिल्ला पनि हो यो। अघिल्लो सरकारको पालामा राष्ट्रपतिकै पहलमा चालू आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ६२ करोड ४९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट हालिएको थियो। यस पटक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको जिल्लाका लागि बजेट बढाएको छ। आगामी आव ०८३/८४ का लागि तनहुँलाई ३ अर्ब ७१ करोड ५३ लाख ४५ हजार रकम विनियोजन भएको छ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यसैगरी, चितवन–३ बाट निर्वाचित भएकी रास्वपा नेतृ सोविता गौतम वर्तमान सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री छिन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने चितवनमा पूर्वाधार मन्त्रालयको एक अर्ब ५५ करोड ८० लाख ८६ हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ।

गोरखा–१ बाट चुनाव जितेर गृहमन्त्री बनेका छन्। गत भदौमा जेन–जी आन्दोलनबाट राजनीतिमा आएका गुरूङको गृहजिल्लामा आगामी आवका पूर्वाधार मन्त्रालयबाट १ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ करोड २६ लाख ३० हजार रुपैयाँले कम हो।

अघिल्लो वर्षका तुलनामा यस पटक प्रभावशाली नेताको जिल्लामा बजेट घटेको छ। तर, अन्य जिल्लाको बजेटसँग तुलना गर्दा प्रभावशाली नेताको जिल्लामा गएको बजेट अझै पनि बढी छ। यद्यपि, अर्थमन्त्री वाग्लेले पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। अघिल्ला वर्षमा बजेट विनियोजन भएर काम सुरु भएको तर, सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनामा बजेट हाल्नुपरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।