काठमाडौं । डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङ एपजस्ता वित्तीय प्रविधिले व्यक्तिको कारोबारको तथ्यांक राख्ने र त्यही तथ्यांकका आधारमा बैंकले बिनाधितो कर्जा दिने सुविधा ल्याइसकेका छन्। हाल २२ वटा मोबाइल वालेट सञ्चालनमा छन्।

वित्तीय प्रविधिले आममानिस र व्यवसायीको जीवनमा ठूलो सहजता ल्याएको छ । पहिले कुनै व्यापारीले सामान बेचेपछि त्यसको पैसा हात पार्न केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, तर अहिले डिजिटल भुक्तानीका कारण एकैछिनमा खातामा पैसा आइपुग्छ। यसले गर्दा व्यवसायीले आफ्नो नगद प्रवाहको सही अनुमान गर्न सक्छन् र ढुक्कसँग व्यापार बढाउन सक्छन्,’ प्रयोगकर्ताहरुको भनाइ छ।

व्यक्तिको हकमा पनि कुनै संकट वा आपत्कालीन अवस्थामा तुरुन्तै पैसा प्राप्त गर्न सकिने हुनाले यसले व्यक्तिगत खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको छ। ‘सहर–बजारमा सर्वसाधारण आजभोलि नगद बोकेर हिँड्न छोडिसकेका छन्। सार्वजनिक यातायातदेखि तरकारी पसल र ठेलागाडाले पनि क्यूआर भुक्तानी लिन थालेको देखिन्छ ।

हालै मात्र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागले डिजिटल कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि यो सुविधा थप गरेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरूले अधिकतम १ वर्ष अवधिको ५ लाख रुपैयाँसम्मको अल्पकालीन र अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको दीर्घकालीन डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन्। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी एवं पेसागत तथा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र २ लाख रुपैयाँसम्म विद्युतीय कर्जा उपलब्ध थियो।

राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) सम्बन्धी अध्ययन, कानुन संशोधन र पूर्वतयारी अघि बढाएको छ। यसलाई प्रयोगमा ल्याउन बैंकले २०८२ साउनमा सीबीडीसीको प्रोटोटाइप (नमुना प्रणाली) तयार पारेको थियो। अब यही प्रोटोटाइप परिमार्जन गर्दै सीबीडीसीलाई सीमित विशेषतासहितको प्रारम्भिक संस्करणका रूपमा विकास गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख/जेठसम्म आइपुग्दा एकै महिनामा ५ करोड ९२ लाख ६३ हजारभन्दा बढी पटक क्यूआर कोडमार्फत कारोबार भएको छ। यस अवधिमा १ खर्ब ६२ अर्व ५८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी भएको देखिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने माध्यम मोबाइल बैंकिङ बनेको छ। वैशाख/जेठसम्म मोबाइल बैंकिङमार्फत ६ खर्ब १२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी प्रवाह भएको छ। साना भुक्तानका लागि ई–सेवा, खल्तीजस्ता वालेटबाट ५३ अर्ब १ करोड रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ।

आजभन्दा पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वैशाख/जेठको तथ्यांक हेर्दा क्यूआर कोडबाट साढे २ अर्ब, मोबाइल बैंकिङबाट ४८ अर्ब र डिजिटल वालेटबाट जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरेको थियो। पाँच वर्षअघि महिनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँ घुम्ने क्यूआर बजारमा अहिले १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुनु भनेको हजारौं गुणाको वृद्धि हो। ‘अहिलेको उपलब्धि भनेको डिजिटल कारोबार बढ्नु र साधारण मानिसको बैंकिङ पहुँच विस्तार हुनु हो,’ एफवान सफ्टका शर्माले भने, ‘यो कुरा ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ६ करोड बचत खाता खुल्नुले पनि पुष्टि गर्छ।’

सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले २०७६ सालमा ल्याइएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ का आठवटा स्तम्भमध्ये वित्तीय क्षेत्र मात्रै सफल भएको विभिन्न प्रतिवेदनले औँल्याउँदै आएका छन्। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका अन्य पिलरहरूको तुलनामा वित्त पिलरअन्तर्गतका पहलमा नेपालले रूपान्तरणकारी सफलता हासिल गरेको छ,’ विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले प्रकाशन गरेको ‘डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसेस इन नेपाल’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फ्रेमवर्क र राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयासका कारण कोभिड महामारीका बेला डिजिटल भुक्तानीमा ठूलो परिवर्तन आयो।

सरकार, नियामक र बजारले मिलेर काम गर्दा वित्तीय–प्रविधिमा यत्तिको सफलता सम्भव भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। ‘राष्ट्र बैंकले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन ल्यायो र विभिन्न प्रणालीगत विकासका रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्‍यो, जब सरकार, राष्ट्र बैंक र बजारका सबै सरोकारवालाहरू एउटै उद्देश्यका लागि मिलेर काम गर्छन्, यस्तो रूपान्तरण सम्भव हुन्छ भन्ने देखिएको छ ।