काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले ‘बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को मार्गचित्र अघि सारेको हो। असार ७–९ मा चितवनमा हुने पहिलो महाधिवेशनका लागि रास्वपाले पहिलो पटक राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोण तय गर्दै छ। रास्वपाले यसअघि शासन व्यवस्थाप्रति विधानमा उल्लेख गरेको थिएन।

पार्टी सहमहामन्त्री तथा सांसद विपिन आचार्य संयोजकत्वको विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारिएको छ। आचार्य संयोजकत्वको समितिमा गणेश पराजुली, चन्दा कार्की, प्रकाशचन्द्र परियार र सुशान्त वैद्धिक सदस्य छन्। समितिले विधानको भाग ३ मा पार्टीको ‘वैचारिक आधार र निर्देशक सिद्धान्त’ को प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।

विधानको दफा ६ मा ‘पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोण’ उल्लेख छ। पार्टीका प्रमुख वैचारिक दृष्टिकोण र आदर्शबारे विधानमा व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूतिसहितको बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन।’

विधान संशोधन समितिका संयोजक आचार्यले पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारिएको बताए। ‘पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक दृष्टिकोण उन्नत लोकतन्त्र, सुशासन हुन्। पार्टी सञ्चालनका लागि पार्टीले तय गर्ने आधार स्तम्भ के–के हुन्, पार्टीका रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, पार्टीका लागि के–के कुरा महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने विषयमा काम गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘पार्टीको वैचारिक आधार र त्यसलाई के कुराले निर्देशन गर्छ भन्ने विधानमा स्पष्ट राख्छौं।’

रास्वपा संवैधानिक समाजवादको मार्गमा अगाडि बढ्ने पनि प्रस्तावित विधानमा लेखिएको छ। ‘समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध रहँदै, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार व्यवस्था,’ संशोधनमा प्रस्ताव भएिको छ, ‘शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्य हासिल गर्दै राष्ट्रिय नीतिमा आधारित राज्य सञ्चालन गर्ने संवैधानिक समाजवाद।’

यसैगरी धार्मिक विषयमा रास्वपाले प्रस्ताव गरेको छ, ‘सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वः नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको प्रवर्द्धन।’

रास्वपाको विधान चौथो पटक संशोधन हुन लागेको हो। यसअघि रास्वपाको विधानमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जाने भनिए पनि ‘गणतन्त्र’ शब्द उल्लेख थिएन। रास्वपाको विधान, २०७९ माथि २०८१ मा गरिएको तेस्रो संशोधन समेट्दासम्म रास्वपाको सिद्धान्त र आदर्शमा लेखिएको थियो, ‘विधिको शासन, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, समता र समानतामूलक समावेशिता, बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, सुशासन र पारदर्शितासहितको लोककल्याणकारी राज्य।’

रास्वपाले यसअघिकै प्रत्यक्ष सहभागितामूलक, समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्रसँगै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई पार्टीको मूल सिद्धान्त र आदर्शका रूपमा निरन्तरता दिएको छ। विधान संशोधन समिति सदस्य तथा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीको विचार स्पष्ट रहेको बताए। उनले मंसिर २०८० मा महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति र तत्कालीन संसदीय दलको विस्तारित बैठकले पारित गरेको प्रस्तावनाअनुसार अहिले विधानमा बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रावधान राखिएको बताए।

रास्वपाले विधानमा संविधानलाई स्विकार्दै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेर आफूमाथि उठेका राजनीतिक र सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ दिएको राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बताए। ‘रास्वपाले संविधानमा जे लेखेको छ, त्यो नै

आफ्नो नीति हो भनेको हो, बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुने संविधानको व्यवस्थालाई रास्वपाले इन्डोर्स गरेको छ,’ उनले भने, ‘बहुलवाद भनेको बहु विचारलाई पार्टीमा र राज्य सञ्चालनमा स्पेस दिने कुरा आयो, यसको अर्थ संविधानसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न खोजेका हौं भन्ने हो।’

संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संविधानप्रति पूर्ण समर्पित छौं भन्ने देखाउनका लागि पनि विधानमा ती कुरा लेखिएको उनले स्पष्ट पारे। ‘यसबाट रास्वपा भनेको संविधान मान्दैन, राजा ल्याउन खोज्छ कि भन्ने चर्चा छन् नि, ती सबै आशंका चिरिएका छन्,’ उनले भने।

रास्वपा संघीय प्रणालीबाट पछि हट्न नसक्ने प्राध्यापक पोखरेलको भनाइ छ। पहिलो पटक २०७९ को चुनावमा जाँदा रास्वपामा प्रदेश संरचनाप्रति संशय देखिए पनि २०८२ को निर्वाचनमा संघीय प्रणालीमा स्पष्टता देखिएको उनको विश्लेषण छ।

‘रास्वपा गठन हुँदाखेरि संघीयताप्रति त्यति सकारात्मक थिएन। प्रदेशमा उम्मेदवार नै उठाइएका थिएनन्। त्यतिबेला मान्छेहरू रास्वपाप्रति र रास्वपा प्रदेश संरचनाप्रति आकर्षित थिएनन्। अब संघीयताको विरोध गरेमा मधेश, आदिवासी, जनजातिबाट बाइकट भइन्छ भन्ने बुझेपछि उसले संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा बनाएको देखिन्छ,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘रास्वपाले संघीयतालाई इन्डोर्स गरेको देखिन्छ। संघीयताबाट भाग्ने ठाउँमा छैन।

रास्वपाले उन्नत लोकतन्त्र, सुशासन र पार्टी सञ्चालनका आधारस्तम्भका रूपमा परिवारवाद र नातावादको पूर्ण निषेध गर्ने विधानमा प्रस्ताव गरेको छ। ‘पार्टीमा एकै परिवारका एक जनाभन्दा बढी सदस्य पार्टीको कुनै समान तहको समिति, विभाग, आयोग वा संयन्त्रमा नियुक्ति, मनोनीत वा निर्वाचित हुन पाउने छैनन्,’ विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीका तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत गरिने छैन।’

रास्वपाले पार्टीभित्र डिजिटल तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने विधानमा प्रस्ताव छ। प्रविधिको प्रयोग पार्टीको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा जोड्नका लागि डिजिटल प्लाटफर्मको उच्चतम प्रयोग गर्ने भनिएको छ।