काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडबाट सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको लागत मिनाहा गर्न थालेको छ। लागत मिनाहा भनेको नष्ट भएका सरकारी सम्पत्तिको लागतलाई सरकारी हिसाबकिताबबाट हटाउनु हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा पत्र पठाएर सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको लागत मिनाहा थालेको हो।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लागत मिनाहा गर्न र लागत मिनाहाका लागि सिफारिस गर्न पत्र आएको छ,’ एक मन्त्रालयका उपसचिवले भने, ‘५० लाखसम्मको क्षतिको लागत मिनाहा सचिवस्तरीय निर्णयबाट गराउन भनिएको छ। त्यसभन्दा माथिको लागत मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस निर्देशन छ।’

उनका अनुसार केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट सरकारी क्षतिको लागत मिनाहासम्बन्धी निर्णयका आधारमा पत्र आएको छ। ‘सम्पूर्ण क्षतिको ५० लाखभन्दा तलको सचिवस्तरीय निर्णयबाट मिनाहा हुने भयो। त्यो भन्दा माथिको क्याबिनेट जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनले पनि त्यही भन्छ। सरकारले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्ने व्यक्तिबाट असुल अपर गराउने भन्दा राफसाफको नीति लिएको छ। त्यही अनुसार पत्र आएको छ।’

जिल्ला तहका कार्यालयमा भएको क्षतिका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निर्णय गरेर कार्यालय प्रमुखले मिनाहा सिफारिस गर्ने पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै केन्द्रका हकमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण समितिको सिफारिसमा सचिवले १५ दिनभित्र मिनाहा गर्न भनिएको छ।

तर, अधिकांश मन्त्रालयले सचिवबाट मिनाहा गराउनेभन्दा पनि क्याबिनेटमै पठाउने तयारी गरेका छन्। ‘कानुनले पनि क्याबिनेटबाटै मिनाहा गर्ने कुरा गरेको छ। अधिकांश मन्त्रालयले कानुन बमोजिम नै मिनाहा गराउने बाटो समातेको सुनिन्छ। हामीले पनि त्यही तयारी गरिरहेका छौँ,’ ती उपसचिवले भने।

अहिलेसम्म शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयले मात्र सचिवस्तरीय निर्णयबाटै क्षतिको मिनाहा गराएको पाइएको उनले जानकारी दिए। यस्तै ५० लाखभन्दा कम लागत भएको रक्षा मन्त्रालयले पनि लागत मिनाहाको काम गरिसकेको छ।

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित एक समितिले सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको मूल्यांकन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा क्षति भएको थियो। जसमा १२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी कार्यालयमा मात्र आगजनीबाट ४४१ वटा चारपांग्रे तथा ६०१ वटा दुईपांग्रे गरी १ हजार ४२ वटा सवारीसाधन नष्ट भएका थिए। सबैभन्दा धेरै सडक विभागका ६५ वटा चारपांग्रे सवारी साधनहरू नष्ट भएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका ५१ वटा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका ५० वटा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ४७ वटा, अर्थ मन्त्रालयका ३६ वटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ३५ वटा चारपांग्रे गाडी नष्ट भए।

शिक्षा मन्त्रालयका २६ वटा, गृह मन्त्रालयका २५ वटा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका २२ वटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका १९ वटा, संघीय संसद सचिवालयका १८ वटा, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका १८ वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १७ वटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ९ वटा चारपांग्रे गाडी जलेका थिए। जेनजी आन्दोलनमा सबैभन्दा कम क्षति भएको रक्षा मन्त्रालयमा थियो। मन्त्रालयका झ्यालका केही सिसा र एउटा गाडीमा मात्र क्षति भएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्र अनुसार सरकारी सम्पत्तिमा भएको सबै क्षति मिनाहा गराउन खोजेको देखिन्छ। २०८१ चैत १५ मा भएको राजावादी आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति भएको भन्दै तत्कालीन काठमाडौँ महानरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवाना तोकेका थिए। जेनजी आन्दोलनमा भएको ४५ अर्ब बराबरको क्षतिमा भने प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले राफसाफ गर्न लागेको छ।

यसअघि नै सचिवस्तरीय बैठकले सिंहदरबार परिसरमा भएको आगजनी र तोडफोडको क्रममा जलेर पूर्णरुपमा क्षति भएका सवारी साधनहरूको लिलामी तथा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थियो। यस्तै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा असोज ५ गते आगलागी तथा तोडफोडबाट काम नलाग्ने सवारी तथा अन्य साधन र भौतिक सम्पत्ति पत्रु मूल्यमा बिक्री गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।