काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएका कारण यसअघिको सार्वजनिक ऋण तिर्नै सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्ने भएको हो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रहने उल्लेख गरेका छन्। बाँकी ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको स्रोत भने ऋणलाई बनाएका छन्। वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुनेछ। त्यसबाहेक आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी र वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व पनि सरकारको रहन्छ।

राजस्वले सरकारको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न पनि नपुगेपछि सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकास स्रोत जुटाउने चुनौती बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

यसरी लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा ऋणकै साँवाब्याज तिर्न उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था विगतमा पनि थियो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यसमध्ये ऋणको साँवाब्याज तिर्न (सेवा खर्च) मा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा ४ खर्ब ५९ अर्ब ऋण परिचालन भएको र ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी भएको थियो। यसले वार्षिक रूपमा उठाइने सार्वजनिक ऋणको अधिकांश हिस्सा पुरानो ऋणकै साँवाब्याज तिर्न खर्चिनुपरेको देखाउँछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पछिल्ला वर्षमा ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले राजस्वबाट करिब १ खर्ब ऋणको ब्याज तिर्न उपयोग गरे पनि साँवा तिर्न ऋणकै रकम उपयोग गर्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष ऋणको आकार बढिरहेको छ।

वर्तमान सरकारले पनि विगतका केही विसंगतिलाई निरन्तरता दिएको, सांसदको सिफारिसका योजनामा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको, केही आवश्यक नपर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको, गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकीकरण र पुनरावलोकन नगरेको लगायत कारणले आउँदा वर्ष पनि ऋणको आकार बढ्ने श्रेष्ठको अनुमान छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको ऋण सेवा खर्चको यथार्थ तथा अनुमानित विवरणअनुसार ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि २०८३/८४ मा ४ खर्ब १३ अर्ब, २०८४/८५ मा ४ खर्ब २४ अर्ब ७० करोड र २०८५/८६ मा ४ खर्ब ७२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। २०८३/८४ मा वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज ७४ अर्ब १९ करोड र आन्तरिक ऋणको ३ खर्ब ३९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज तिर्नुपर्नेछ।

आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा वैदेशिक ऋणको ८० अर्ब १३ करोड र आन्तरिकको ३ खर्ब ४४ अर्ब ५७ करोड साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यस्तै २०८५/८६ मा वैदेशिक ऋणको ८६ अर्ब ५४ करोड र आन्तरिक ऋणको ३ खर्ब ८५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व हुनेछ। मुलुकमा उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो क्रम तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून हुँदा ऋणमा दबाब परेको जानकार बताउँछन्।

सरकारको मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीतिले पनि सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्ममा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। यसअनुसार २०७६/७७ मा कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब रहेकामा २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा २६ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ।

यस अवधिमा सार्वजनिक ऋणको वार्षिक औसत वृद्धिदर १०.९६ प्रतिशत देखिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग ऋणको अनुपात ३८.०५ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ। ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरको तुलनामा ऋण सञ्चितिको गति केही उच्च रहे पनि यो वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित छ,’ सरकारको मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीतिमा भनिएको छ, ‘यसले हालको सार्वजनिक ऋण संरचना अझै दिगोपनाको वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको संकेत गर्छ।’

गत जेठसम्म नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्ष असारमा तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। गत वैशाखसम्म यस्तो ऋण बढेर २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। वैशाखमा धेरै ऋण भुक्तानी भएपछि केही अंक घट्यो। जेठसम्मको ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको जेठको तथ्यांकले गएको ११ महिनामा २ खर्ब ८७ करोड १४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको देखाएको छ। यद्यपि थपिएको सबै रकम सरकारले ऋण लिएको मात्र होइन। अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार पर्न थालेको छ। तिर्न बाँकी ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.५७ र आन्तरिक ऋणको ४६.४३ प्रतिशत छ।