काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक घोषणा नै गरेको छ। फोरमले अन्य पूर्वन्यायाधीशहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउन आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बुधबार ४० पृष्ठ लामो लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै छानबिन आयोगको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठाए। छानबिन आयोगमा विवरण नबुझाउने घोषणा गर्दै उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरे। ‘सरकारबाट गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ समक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने वा बुझाउने कुरालाई मैले उचित, आवश्यक र कानुनसम्मत ठानेको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १३२(२) मा रहेको प्रावधानविपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको छ।’

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला सर्वोच्च अदालतमा निर्विवाद छवि बनाएर भर्खर मात्र अवकाश पाएका खतिवडाको कदमले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। १७ जेठमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौंमा सम्पन्न भेलाले आयोगलाई विवरण नबुझाउने निर्णय गरेको जनाएको थियो। ‘कानुनबमोजिम सेवा निवृत्त भएका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको पदमुक्तपछिको संरक्षण, उन्मुक्ति तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत हुने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले संविधानले जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठन भएको आयोगमा न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे। पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले पनि आफूले न्याय परिषद्मा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको जनाउँदै हरेक सरकार परिवर्तनसँगै गठन हुन सक्ने यस्ता आयोगमा पुनः विवरण बुझाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका वा संविधानको धारा १४२(१)(ग) तथा धारा १४९(६)(ग) बमोजिम खराब आचरणका आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा पदमुक्त भएका न्यायाधीशबाहेकले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने उनको दाबी छ।

संविधानको धारा १५३ को उपधारा (५) र (६) ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको छानबिन गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई दिएको जनाउँदै उनले अन्य आयोग वा कानुनमार्फत त्यस्तो छानबिन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

धारा १५३ को उपधारा (५) मा ‘कुनै न्यायाधीशका विषयमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिए न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। उपधारा (६) मा ‘महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकामा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ’ भनिएको छ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ मा छ। त्यसमा ‘न्याय परिषद्का सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा न्याय परिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ। अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको हकमा पनि यिनै व्यवस्था आकर्षित हुने भएकाले सरकारले गठन गरेको आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन नमिल्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष सिंहको तर्क छ।

फोरमका अध्यक्ष सिंह भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीश कसैले पनि आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने बताए। ‘हामीलाई सम्पत्तिको हकमा संविधानको संरक्षण प्राप्त छ। सम्पत्तिसम्बन्धी विषय हाम्रो मौलिक हकसँग जोडिएको छ,’ सिंहले भने, ‘सम्पत्ति विवरण मन लागेका बेला जसले जहाँ माग्यो, त्यसलाई दिँदै हिँड्न मिल्दैन। यही कारण हामीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका हौं।’

उनले कुनै न्यायाधीशले घूस लिएको वा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भए न्याय परिषद्ले छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने बताए। ‘ऐनअनुसार गठन भएको आयोगले संविधानबाट सुरक्षा गरिएको अधिकार खोस्न सक्दैन,’ सिंहले भने, ‘न्यायपालिकाको पनि स्वतन्त्र अस्तित्व छ नि।’

बहालवाला न्यायाधीशले न्याय परिषद्मा तथा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) मा राष्ट्रसेवकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण आफू कार्यरत निकाय वा त्यहाँका अधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। न्यायाधीशको हकमा भने यस्तो विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था न्याय परिषद् ऐनमा छ।

ऐनको दफा ५०(२) मा तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने व्यक्तिले कारणसहित म्याद थपका लागि अनुरोध गरे सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। निजको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्न सकिनेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ।