काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे’ लिष्टबाट बाहिर निस्कन विफल भएको छ । देशभर मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएपछि ग्रे लिष्टबाट निस्कन नसकेको हो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि ‘ग्रे’ लिष्टबाट बाहिर निस्कने अनुमान गरिएको थियो ।

केहि महिनाअघि एफएटिएफको टोली नेपाल आएर उच्च स्तरिय भेटवार्ता गरेको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण (एएमएल/सीएफटी) प्रणाली सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण प्रगति गरे पनि अझै छ वटा प्रमुख क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिएको छ।

फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स र एसिया प्यासिफिक ग्रुपसँग मिलेर आफ्नो एएमएल/सीएफटी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

त्यसयता नेपालले आतंकवादी वित्तपोषण र व्यापक विनाशकारी हतियारको प्रसारसम्बन्धी वित्तपोषणविरुद्ध लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी बाँकी रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू सुधार गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको एफएटीएफले जनाएको छ।

यद्यपि, नेपाल एफएटीएफको कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै विभिन्न रणनीतिक कमजोरीहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। एफएटीएफका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंकवादी वित्तपोषणसँग सम्बन्धित प्रमुख जोखिमहरूको अझ गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, व्यावसायिक बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी (डीपीएमएस) र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

यसैगरी, अवैध हुन्डी तथा अन्य गैरकानुनी मुद्रा स्थानान्तरण सेवा (एमभीटीएस) सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रभावकारी कारबाही भएको देखाउनुपर्ने, तर त्यस क्रममा वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने एफएटीएफको सुझाव छ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र आपसी समन्वय सुदृढ गर्न पनि नेपाललाई सुझाव दिएको छ। साथै, मनी लाउन्डरिङ सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या तथा प्रभावकारिता बढेको प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यक परे राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया देशको जोखिम प्रोफाइलअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको देखाउनुपर्ने पनि एफएटीएफको कार्ययोजनामा समावेश छ।

नेपाल हाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेकाले यी कार्ययोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके भविष्यमा उक्त सूचीबाट बाहिरिने सम्भावना रहनेछ। त्यसका लागि सरकारले कानुनी, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहमा थप सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ।