काठमाडौं । राहदानी खरिद प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पनि अनुसन्धानमा तानिएकी छिन्। त्यही प्रयोजनका लागि बयानमा उपस्थित हुन भन्दै अख्तियारले बूढानीलकण्ठस्थित जेन–जी आन्दोलनमा जलेको घरमै पुगेर आरजुका नाममा तीनदिने सूचना टाँस गरेको थियो।

तर उनले इमेलमार्फत आफू उपचारका क्रममा विदेश रहेकाले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी अख्तियारलाई पठाएकी थिइन्। अख्तियारले सोमबार अदालतमा दायर मुद्दामा भने उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक अधिकृतका अनुसार उनीविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

राहदानी खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरेको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अर्यालसहित १० कर्मचारी, राहदानी छपाइको ठेक्का पाउने २ जर्मन कम्पनी, कम्पनीका ४ सञ्चालक र त्यसका नेपाल प्रतिनिधि भई काम गर्ने २ जना गरी १८ विरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको बताए।

अभियोगपत्रअनुसार विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनीलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुधनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपाललाई एकमुष्ट बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।

उनीहरू ठेक्का प्रक्रियाको सुरुबाटै सामेल थिए । खरिद समिति, आर्थिक मूल्यांकन समिति, प्राविधिक समिति र ठेक्का सम्झौताका चरणबद्ध प्रक्रियामा सामेल भएर बदनियतपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सामेल रहेको अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले बिगोबाहेक ठेक्का सम्झौतापछि भुक्तानी भएको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ असुलउपर गर्न पनि मागदाबी छ।

‘बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रसेवक पदाधिकारी/कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेस तथा भेरिडोसका प्रतिनिधिको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था राहदानी विभागसमेतलाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले यी दुई कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरे गराएको,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

ठेकेदार कम्पनी म्युहलबाउर र यसका प्रमुख जेरार्ड माउरेर, पाभेल रिकिस र यसका नेपाल एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। यस मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध मुख्य अभियुक्तसँग मिलेर मतियारका रूपमा काम गरेकामा प्रतिवादी बनाइएको हो ।

अर्को ठेकेदार कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र यसका प्रमुख फेबिओला बेलरसेइम, फलोरिय प्याक्विलिन र नेपाल एजेन्ट भई काम गरेका सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।

उनीहरूलाई पनि मुख्य अभियुक्तको मतियार भएर काम गरेकामा सोहीबमोजिम सजाय मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ। ठेक्का पाएपछि भुक्तानी दिइएको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ यस कम्पनीका सञ्चालक र एजेन्टबाट असुलउपर गर्न माग गरिएको छ।

‘बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रसेवक पदाधिकारी/कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेस तथा भेरिडोसका प्रतिनिधिको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था राहदानी विभागसमेतलाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले यी दुई कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरे गराएको,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।