काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारमा वर्तमान सरकारका मन्त्री, सांसद (पहिलो पटक निर्वाचित) तथा नेपाली सेनालगायत केही निकायलाई राखिएको छैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले २०२६ को जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार आयोग गठन गरिएकाले धेरै व्यक्ति तथा निकाय छानबिनको दायराबाहिर परेको बताए। ‘यो पुरानो ऐनका आधारमा गठनमा भएको आयोग हो,’ उनले भने, ‘सबैलाई समेट्न सरकारले नयाँ संघीय कानुन बनाउनुपर्ने थियो। जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार हतारमा आयोग गठन गर्दा केही क्षेत्र छुटेका छन्।’

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे अध्यादेश वा विशेष कार्यादेश (टीओआर) मार्फत आयोगलाई थप अधिकार दिन सकिने बताउँछन्। ‘संविधान र कानुनले नरोक्ने हदसम्म सबैको छानबिन गर्न सक्ने अधिकार अहिले पनि दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र विगतका आयोगका प्रतिवेदनझैं यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने जोखिम रहन्छ।’

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता केसीले भने आयोगलाई दिइएको कार्यादेशभित्र रहेर काम गर्ने बताए। ‘अदालत, सेना र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वराजाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई छैन।’

३१ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनका सर्त’ मा बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीका सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने’ भनिएको छ।