काठमाडौं । दुईतिहाइ निकटको बहुमतसहित सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उदार अर्थतन्त्रसहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने मूल नीति अंगीकार गरेको छ। नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको रास्वपाले प्रस्ट्याएको छ।

चितवनमा जारी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा पार्टी नेता तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत अर्थराजनीतिक दस्तावेजमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु रहेको जनाइएको छ।

लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोतसाधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार, श्रमप्रति समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु–पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने रास्वपाको नीति छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हुने बताएका छन्। मंगलबार महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सभापति लामिछानेले संविधानलाई नै ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन्।

‘निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धामा हामी कसैलाई दक्षिणपन्थी लागौंला। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबै नागरिकका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दा वामपन्थी देखिऔंला,’ लामिछानेले थपे, ‘स्टार्टअप, निजी उद्यम र बजार स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहनले हामीलाई नदेखाएको वामपन्थी श्रमिक अधिकार, न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टीले देखाउला।’

राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थिति अनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आफूहरूले राख्ने पनि उनको भनाइ छ। हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आस गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा आफूहरूले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा रहेको र त्यसको कुनै विकल्प नसोचेको स्पष्ट पारेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिकको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसँग गाँसिएको भन्दै रास्वपाले यसको सुदृढीकरणलाई जोड दिएको छ। साथै, प्रदेश खारेजीसहितको संघीयताको पुनःसंरचना, दलविहीन स्थानीय तह एवं स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइ कटौतीसहितको विषयलाई बहसको एजेन्डा बनाएको छ।

प्रस्तावनामा रास्वपा उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको भनिएको छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनको पक्षमा रास्वपाले आफूलाई उभ्याएको छ। रास्वपाले नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन वा पुनर्लेखनमा जोड दिएको छ। ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं,’ वाग्लेले प्रस्तावनामा भनेका छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह, प्रदेशसभाको खारेजीसहितको संघीयताको पुनःसंरचना एजेन्डालाई रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ।’

लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोतसाधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजारप्रति प्रतिबद्ध रहेको वाग्लेले बताए। श्रमप्रति समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु–पर्यावरणीय सन्तुलनको प्रतिबद्धता र नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रास्वपाले १२ करोड २४ लाख १५ हजार रुपैयाँ आम्दानी प्राप्त गरेको छ। पार्टीकी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले प्रथम महाधिवेशनमा पेस गरेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र ४ लाख १० हजार आयबाट पार्टी स्थापना भएको थियो। प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल आम्दानीमध्ये चन्दा तथा सहयोगको हिस्सा ५१.४३, प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदका उम्मेदवारबाट प्राप्त शुल्कको हिस्सा २६.६१ र सदस्यता शुल्कको हिस्सा १७.९८ प्रतिशत छ। बाँकी २.५२ प्रतिशत हिस्सा लेबीबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।