काठमाडौं । पाकिस्तानले रक्षा बजेट १८ प्रतिशतले बढाएर ३ हजार अर्ब रुपैयाँ (३ ट्रिलियन) पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । जुन २०२६ मा पाकिस्तान सरकारले सांसदहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटको मस्यौदामा रक्षा बजेट वृद्धिको प्रस्ताव छ ।

पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले क्षेत्रीय अनिश्चितताका कारण देशलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले रक्षा बजेट बढाउन लागेको बताएका छन् । पाकिस्तानको नयाँ आर्थिक वर्ष १ जुलाईदेखि सुरु हुँदैछ । सरकार त्यसअघि नै संसदबाट बजेट प्रस्ताव पारित गराउन चाहन्छ । बजेट प्रस्तावमाथि पाकिस्तानी सांसदहरूले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा मतदान गर्ने अनुमान छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार दक्षिण एसियामा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका सैन्य प्रविधि र उदीयमान सुरक्षा चुनौतीहरूका कारण पाकिस्तान सरकार रक्षा बजेट बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

इस्लामाबादस्थित रक्षा विश्लेषक मारिया सुल्तानका अनुसार युक्रेन र मध्यपश्चिममा जारी युद्धका साथै गत वर्ष परमाणु हतियार सम्पन्न छिमेकी भारत–पाकिस्तानबीच भएको तनावले सैन्य योजनाकारहरूको सोचाइमा परिवर्तन ल्याएको छ । पाकिस्तानको यो कदमको एउटा प्रमुख कारण यही हो ।

अर्थशास्त्री तथा स्तम्भकार खुर्रम हुसेनका अनुसार पाकिस्तानले आर्थिक कठिनाइका बेला पनि रक्षा खर्चलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान आईएमएफ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारका लागि सन्तुलन कायम गर्नु निकै संवेदनशील काम हो । तर आईएमएफले पनि यथार्थ परिस्थिति बुझ्छ । रक्षा खर्चमा सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, त्यसैले अन्य क्षेत्रमा सुधारका लागि बढी दबाब दिन्छन् ।’

इस्लामाबादस्थित अर्थशास्त्री फारुख सलीम भन्छन्, ‘पाकिस्तानले सधैं आफूले अत्यावश्यक ठानेका सुरक्षा आवश्यकताका लागि स्रोत जुटाउँदै आएको छ । तर महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, प्रदेशहरूले यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न थालेपछि पनि यस्ता निर्णयलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक सहमति कायम रहन्छ कि रहँदैन ?’

पाकिस्तानी सांसदहरूले यस महिनाको अन्त्यसम्म रक्षा बजेट वृद्धिसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष जुलाई १ देखि सुरु हुँदैछ र सरकार त्यसअघि नै संसदबाट बजेट प्रस्ताव पारित गराउन चाहन्छ ।