काठमाडौं । फुटबल पारखीहरु अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा जारी विश्वकपमा रमाइरहँदा नेपाली समर्थकलाई भने फिफाको पछिल्लो निर्णयले खल्लो बनाइदिएको छ। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले एक पत्र लेख्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेको जानकारी दिएको हो।

फिफाले आफ्नो विधानको दफा १४ को उपदफा १ (आई) र उपदफा ३ अनुसार तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप र दफा १६ को १ अनुसार फिफाको काउन्सिल ब्युरोले २४ जुन २०२६ मा एन्फालाई निलम्बन गरेको जनाएको छ। निलम्बनपछि अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछैन भने नेपालका फिफा मान्यताप्राप्त रेफ्रीहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन पाउने छैनन्।

सन् १९५१ मा स्थापना भएको एन्फा १९७२ मा फिफाको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो। झण्डै ५ दशक लामो इतिहासमा एन्फा पहिलो पटक फिफाबाट निलम्बनमा परेको हो। फिफा कंग्रेसको मतदानविना नेपालमाथि अस्थायी निलम्बन गरेकाले यो फुकुवाका लागि अहिले केही सहज पनि हुने फुटबल जानकार बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार यदि फिफाले फिफा कंग्रेसमा लगेर निर्णय नै गराएर नेपालमाथि निलम्बन गरे फुकुवाका लागि अर्को फिफा कंग्रेससम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो।

त्यसैले फिफाले निलम्बन फुकुवाका लागि राखेको शर्त पूरा गरे निलम्बन फुकुवा गर्ने बताएर सहज बाटो देखाएको छ। अब फिफाले देखाएको बाटो हिँड्दै शर्त पूरा गर्नुपर्नेबाहेक नेपालसँग विकल्प छैन। नेपालमाथिको निलम्बन फुकुवाका लागि फिफाले २ शर्त अघि सारेको छ। पहिलो २५ मार्च २०२६ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्णय विनाशर्त पूर्णरुपमा फिर्ता लिइनु तथा वर्तमान कार्यसमितिको पुनर्बहाली गरिनु हो।

त्यसैगरी अर्को शर्त एन्फालाई आफ्नो विधान तथा नियमावलीअनुसार सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न अनुमति दिइएको छ। ‘नआउनुपर्ने स्थिति आयो, सबैले समन्वय गर्नुपर्छ’। निलम्बनसँगै नेपाली फुटबलबारे चिन्ता बढेको छ। एन्फा पूर्वउपाध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ यो स्थिति आउन दिन नै नहुने बताउँछन्।

‘यो स्थिति नआउनुपर्ने हो, अहिले आएको छ’, उनले भने, ‘अब सबै मिलेर एउटा बाटो निकाल्नुपर्छ। निलम्बन फुकुवाका लागि सबै स्टेक होल्डर, सरकार मिलेर फिफासँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’नेपाली फुटबललाई निलम्बनबाट जोगाउने धेरै उपाय रहे पनि निर्वाचनको विषयलाई नै लिएर यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। ‘अब अप्ठ्यारो परिसक्यो। निलम्बन फुकुवाका लागि एन्फा अध्यक्ष र महासचिव कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो। यो अवस्थामा एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिले नै नेतृत्व लिएर अघि बढ्नुपर्छ’, उनले थपे।

नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाउन नपाउने तथा फिफा र एएफसीबाट पनि कुनै किसिमको सहयोग नेपालले नपाउने भएकाले काम गर्न गाह्रो हुने पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्।

त्यसो त एन्फा फिफाबाट निलम्बन हुन्छ भनेर चर्चा धेरै समय अघिदेखि सुरु भएको थियो। निलम्बनको डिलमा पुगेको नेपाली फुटबललाई जोगाउन एन्फाको कार्यसमिति लागिपरेको दाबी गरिँदै आएको थियो। सरकारको हस्तक्षेपका कारण नै निलम्बननजिक पुगेको आरोप लगाउँदै आएको एन्फा नेतृत्वले आफूहरुको प्रयासले नै जोगिएको बताउँदै आएका थिए।

अब निलम्बनमा परेपछि वर्तमान अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राईसहितको नेतृत्वले यसको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कार्यकालमा एन्फा निलम्बन भएपछि यो अपजसको भागीदार बन्दै निलम्बन फुकुवाका लागि छिटोभन्दा छिटो पहल दिनुपर्ने दायित्व उनीहरुमाथि छ।

एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल असार ६ गते सकिएको थियो। फिफाले केही समयअघि अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि यही कार्यसमितिलाई नै काम गर्न भनेको थियो। गत चैत १३ गते एन्फाको निर्वाचन तय भएको थियो। निर्वाचनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)सँग एन्फाको विवाद बढेको थियो। राखेपले तहगत निर्वाचन गर्न भने पनि एन्फा केन्द्रीय निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित भयो।

आफ्नो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै एन्फा एकलौटी रुपमा अघि बढेपछि गत चैत ११ गते राखेपले ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। यसलाई फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै समस्या समाधान गर्न भनेको थियो। फिफाको समयसीमासहितको आग्रहपछि राखेपले गत जेठ १ गते एन्फासँग सहमति गर्दै निलम्बन फु्कुवा गरेको थियो। जसलाई एन्फाले विनाशर्त फुकुवा भन्दै आएको थियो।

विनाशर्त निलम्बन फुकुवा गरेको भनिए पनि विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन जान लागेका एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नै फर्काइदिएको थियो। अहिले फिफाले तेस्रो पक्ष अर्थात् एन्फामा सरकारीस्तरबाट हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै अस्थायी निलम्बनको निर्णय लिएको हो।