काठमाडौं । जघन्य वा गम्भीरबाहेकका अपराधका आरोपीलाई पक्राउ गर्नुपूर्व प्रहरीले उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने प्रबन्ध कानुनमा राख्ने तयारी गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव छ। तर, अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) को प्रावधान मस्यौदामा छैन। निजी क्षेत्रले कानुनमा अग्रिम जमानतको प्रबन्ध हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि राख्दै आएका छन्।

अदालतको आदेशमा अनुसन्धानका लागि एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने हालको दफा १४(६) व्यवस्थालाई संशोधनको प्रस्ताव छ।गत वर्षको वैशाखमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा अग्रिम जमानतको प्रावधान राखिएको थियो।

तर, त्यो मस्यौदा विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस नहुँदै संसद् विघटन हुन पुगेको थियो। अहिले कानुन मन्त्रालयले देवानी तथा फौजदारी कसुरसम्बन्धी पाँच वटा कानुनमा संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ। मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन र मुलुकी अपराध संहितालाई संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ मा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यही दफामा ९ (क) नयाँ उपदफा थपेर पक्राउ गर्नुपूर्व पूर्वसूचना दिनुपर्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ। प्रस्तावित ९(क) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिले जघन्य गम्भीर कसुर गरेमा वा त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा कसुरमा मतियार भएकोमा वा जरुरी पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य कसुरमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपूर्व उपस्थितिको सूचना दिनुपर्नेर्छ।’

तीन वर्षभन्दा बढी दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर कसुर मानिन्छ। त्यस्तै, जन्मकैद वा दस वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनेलाई जघन्य कसुर मानिन्छ । गत वर्ष तयार गरिएको मस्यौदामा रहेको यो प्रावधानलाई हुबहु यस पटक पनि ल्याइएको छ। पक्राउ गरिसकेपछि मात्र अनुसन्धान गर्ने न्यायिक प्रणालीमा केही सुधारका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको मस्यौदामा उल्लेख छ। संशोधन विधेयक तर्जुमा गर्नुका कारणको पहिलो बुँदामा मुद्दाको अवस्था हेरेर पक्राउ नगरी अनुसन्धानको पद्धति विकास गर्न यस्तो प्रबन्ध राखिएको तर्क मस्यौदामा दिइएको छ।

तर, कुनै आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्नुअगावै व्यक्तिले अदालतबाट अग्रिम जमानतका लागि निवेदन दिन सक्ने अघिल्लो मस्यौदाको प्रस्ताव हटाइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले विधेयकको मस्यौदा तयार भएको, तर त्यसमा के प्रावधान रहेको वा नरहेको बारे आफू पूर्णतः जानकार नरहेको बताए। ‘मस्यौदा निर्माणमा मन्त्रालयका अन्य साथीहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो’ भन्दै उनी यस विषयमा जवाफ दिनबाट पन्छिए। सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, कानुन आयोग, नेपाल बार, नेपाल प्रहरी लगायतका संस्थाहरूबाट आएका तथा मन्त्रालय आफैंले बनाएको कार्यदलका सुझावहरूका आधारमा विद्यमान कानुनमा संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको उनले बताए।

मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले अघिल्लो सरकार अग्रिम जमानतको प्रावधान ल्याउने पक्षमा रहे पनि अहिलेका राजनीतिक नेतृत्व त्यसप्रति त्यति साह्रो सकारात्मक नभएकै कारण त्यो प्रावधान नपरेको हुन सक्ने टिप्पणी गरे। ‘आवश्यकता महसुस भयो भने अन्तिम मस्यौदामा वा संसद्को विधायन प्रक्रियामा पनि आउन सक्ने बाटो छँदै छ,’ उनले भने।

अदालतको आदेशमा अनुसन्धानका लागि एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने हालको दफा १४(६) व्यवस्थालाई संशोधनको प्रस्ताव छ। तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा बढीमा १५ दिन र सोभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा २५ दिनसम्म अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।

यस्तै, मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकायले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग आवश्यक सूचना सिधै माग्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ। ऐनको दफा २४ मा सूचना माग गर्न सक्ने प्रावधान थप्न खोजिएको छ। ‘कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग कुनै सूचना वा विवरण माग गर्न आवश्यक देखिएमा अनुसन्धान गर्ने निकायको कार्यालय प्रमुखले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायसँग आवश्यक सूचना माग गर्न सक्नेछ,’ दफा २४ प्रस्तावित नयाँ उपदफा २४(क) मा उल्लेख छ।

त्यसरी सूचना माग भई आएमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायले तत्काल सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तो सूचनामा मोबाइल वा टेलिफोनको कल डिटेल, अपरेसनल डाटा, बीटीएस लोकेसन, एसएमस, एमएमएस, सीडीआर, युजर डिटेल, युजर लोकेसन, कलवाइज लोकेसन, इन्टरनेट एक्टिभिटी लगायतका विषय समेटिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले २१ माघ २०७२ मा ‘सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन’ भनी व्याख्या गरेको छ। अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रहरीले अदालतको स्वीकृति लिएर मात्र कसैको कुराकानीको अभिलेख गर्न वा कल डिटेल्स लिन पाउने अदालतको आदेश छ। सर्वोच्चले दिएको निर्णयअनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमतिले मात्र त्यस्तो सूचनामा अनुसन्धान अधिकारीले पहुँच पाइरहेका छन्।