काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका कारण जर्मन कम्पनीले आपूर्ति गरेका पाँच लाख नयाँ राहदानी वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा देखिएको छ। जर्मन कम्पनीले आपूर्ति गरेका ती राहदानी भ्रष्टाचार मुद्दापछि उत्पन्न कानुनी र राजनीतिक अन्योलका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन्। राहदानी विभागसँग हाल ४५ हजारभन्दा कम राहदानी मात्र मौज्दात छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ असारमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरेको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित अधिकारीहरू तथा जर्मनीका दुई कम्पनी—भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरका नेपालस्थित प्रतिनिधिसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसयता पासपोर्ट वितरणमा समस्या देखिन थालेको हो।

मुद्दाकै कारण सरकार भेरिडोसले आपूर्ति गरिसकेका राहदानी पनि वितरण गर्न हिच्किचाइरहेको छ। उता सन् २०१० देखि नेपाललाई राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया भने केही दिनभित्रै नेपालबाट बाहिरिने तयारीमा छ। दैनिक पाँचदेखि छ हजारसम्म राहदानी आवेदन परिरहेको अवस्थामा तत्कालीन समाधान खोज्ने समय पनि सकिँदै गएको छ।

मौज्दात घट्दै गएपछि राहदानी विभागले दैनिक वितरण गर्दै आएको पासपोर्टको संख्या पनि घटाएको छ। विभागका अनुसार अहिले राहदानीका लागि दैनिक औसत ६ हजार आवेदन पर्ने गरेको छ। तर, दैनिक ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सयसम्म मात्रै राहदानी वितरण हुँदै आएको छ। मौज्दात घट्दै गएको अवस्थामा सरकारमाथि तत्काल निर्णय लिन दबाब बढ्दै गएको छ। ‘अन्योलपूर्ण अवस्था छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले भेरिडोसले आपूर्ति गरेका राहदानी प्रयोग गर्ने कि तत्कालका लागि आइडेमियाबाटै केही लाख राहदानी खरिद गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।’

तर सरकारका लागि दुवै विकल्प सहज छैनन्। जर्मन कम्पनीका राहदानी प्रयोग गर्नु भनेको भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका कम्पनीले आपूर्ति गरेका राहदानी वितरण गर्नु हो। अर्कोतर्फ, अहिले आईएन ग्रुपका नामबाट सञ्चालनमा रहेको आइडेमियासँग फेरि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि उक्त कम्पनीले अनौपचारिक रूपमा नेपालमा आफ्नो काम बन्द गर्ने जानकारी दिइसकेको छ। राहदानी विभागका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले सोमबार औपचारिक सूचना दिने अनुमान छ।

म्युहलबाउरले राहदानीका लागि व्यक्तिगत विवरण भर्ने (पर्सनलाइजेसन) केन्द्रहरू स्थापना गरिसकेको छ भने भेरिडोसले पाँच लाख राहदानी विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर तीमध्ये एक लाखभन्दा बढी राहदानी नयाँ नेपाली राहदानीको नमुनाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) तथा विभिन्न देशहरूमा पठाउनुपर्ने भएकाले प्रयोग गर्न मिल्ने मौज्दात अझ घट्नेछ।