काठमाडौं । इन्टरनेसनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एशोसिएशन नेपाल (आइप्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक हब बनाउन सरकारी सहयोग, नीतिगत सहजता र शैक्षिक संस्थाहरूबीचको बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

साेमबार आयाेजित इक्यान र आइप्यानबीचकाे समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले देशबाट भइरहेको युवा र पुँजी पलायनलाई रोक्न नेपालमै विश्वस्तरीय गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १ लाख ३ हजार ५ सय ७९ जना नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका छन् भने सन् २०२४ को तथ्यांकले पनि विभिन्न बहानामा देश छाड्नेहरूको संख्या डरलाग्दो रूपमा बढेको देखाउँछ । देश छाड्नेहरूमा अधिकांश ४० वर्ष मुनिका उत्पादनशील र प्रजनन् योग्य उमेर समूहका युवाहरू रहेकाले देशले ठूलो जनसांख्यिकीय लाभ गुमाउँदै गएको र यसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक उपभोग्य बजारमा पनि देखिएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै अध्यक्ष केसीले हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदन अनुसार निजी क्षेत्रले ११४ अर्बदेखि ११७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठूलो लगानी गरेको जानकारी दिए । राज्यले सरकारी विश्वविद्यालयहरूलाई ठूलो अनुदान दिए तापनि निजी क्षेत्रले आफ्नै स्रोत र साधनबाट उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्दै राज्यको भार कम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

आइप्यानले विगत १५ वर्षदेखि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको र सन् २०८० को दशकमा यसलाई थप परिष्कृत बनाइएको उनले बताए ।

नेपालको हावापानी, वातावरण र तुलनात्मक रूपमा सस्तो शैक्षिक लागतका कारण नेपाल विदेशी विद्यार्थीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने तर्क गर्दै अध्यक्ष केसीले आइप्यानले ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियान अघि बढाएको पनि घोषणा गरे । यस अभियान अन्तर्गत बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, फिलिपिन्स, अफ्रिकी मुलुकहरू र छिमेकी भारतका नेपाली भाषी क्षेत्रहरूबाट विद्यार्थीलाई नेपाल भित्राउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित समीक्षाका लागि एक उच्चस्तरीय रणनीतिक समिति गठन गरिने र सो समितिले हरेक महिना समीक्षा बैठक बस्ने तयारी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । यस कार्यमा पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय लगायतका स्वदेशी विश्वविद्यालयहरू पनि सहकार्यका लागि सकारात्मक देखिएका छन् ।

तर, विदेशी विद्यार्थी भित्राउने र अन्तर्राष्ट्रिय कलेजहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा थुप्रै व्यावहारिक र कानुनी अड्चनहरू रहेको भन्दै अध्यक्ष केसीले सरकारसँग तत्काल नीतिगत सुधारको माग गरे । विशेषगरी बंगलादेश लगायतका देशहरूबाट विद्यार्थीहरू नेपाल आउन चाहे पनि भिसा प्रक्रिया जटिल हुँदा समस्या परेकोले अनलाइन माध्यमबाटै सहजै भिसा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । यसका साथै नेपालमा अध्यापन गराउन आउने विदेशी प्राध्यापक तथा सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको बैंकिङ र कानुनी अड्चनलाई तत्काल हटाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।